यस्तो छ पाँच प्रदेशको छुट्टै नयाँ सङ्घीय ढाँचा
काठमाडौं-
मुलुक अहिले कस्तो सङ्घीय ढाँचामा जाने भन्नेबारे बहसको चुलीमा छ। यही
क्रममा अहिले बहस र छलफलमा रहेका भन्दा छुट्टै अवधारणा सार्वजनिक भएको छ।
जसको आधार प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र तिनीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको
पक्षलाई मानिएको छ। जसअन्तर्गत ५ प्रदेशको सङ्घीय ढाँचा तयार पारिएको छ।
पढौं- एउटा टोलीले अध्ययन/अनुसन्धानका आधारमा तयार पारेको नयाँ सङ्घीय
ढाँचाको रुपरेखा :
राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा
भू तथा जल संरक्षण समाज, नेपालले तयार पारेको
अवधारणा–पत्र, २०६८
मूल कार्यदल
श्री दिलिप कुमार सडौला, संयोजक (९८४१–३३१२६४)
श्री राम हरि पन्थ, सदस्य
श्री रामानन्द भट्टराई, सदस्य
श्री राम सिंह थापा, सदस्य
डा. जगन्नाथ जोशी, सदस्य सचिव
भू तथा जल संरक्षण समाज, नेपाल
बबरमहल, काठमाडौं
मिति २०६८।१०।२ मा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, २०६८ लाई वुझाइएको अवधारण–पत्र परिमार्जनको निम्ति गठित कार्यदल
१. श्री दिलिप कुमार सडौला, संयोजक
२. डा. जगन्नाथ जोशी, सदस्य सचिव
३. श्री राम हरि पन्थ, सदस्य
४. श्री रामानन्द भट्टराई, सदस्य
५. श्री राम सिंह थापा, सदस्य
६. डा. कृष्ण बहादुर कार्की, सदस्य
७. श्री रबिन बोगटी, सदस्य
८. श्री शशीन्द्र लाल सिंह, सदस्य
९. श्रीमती संयुक्ता राजभण्डारी, सदस्य
१०. श्रीमती सुष्मा गिरी (खड्का), सदस्य
११. श्री बद्रिराज ढुङ्गाना, सदस्य
१२. श्री मुकुन्द प्रसाद आचार्य, सदस्य
१३. श्री बृष बहादुर रावल, सदस्य
१४. श्री कुमुद श्रेष्ठ, सदस्य
१५. श्री नील प्रसाद रेग्मी, सदस्य
१६. श्री टेक बहादुर थापा, सदस्य
१७. श्री गोपाल हरि शर्मा, सदस्य
१८. श्री बिजेन्द्र कृष्ण सिंह, सदस्य
१९. श्री गेहेन्द्र केशरी उपाध्याय, सदस्य
राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, २०६८ मा पेश गरेको मिति : २०६८।१०।२
परिमार्जन गरी तयार गरेको मिति : २०६८।१२।३०
मिति २०६८।१०।२ मा राज्य पुनर्संंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, २०६८ लाई वुझाइएको अवधारण–पत्र परिमार्जनको निम्ति गठित विभिन्न विषयका
उपसमितिहरु
१. पर्यटन उपसमिति
श्री रामानन्द भट्टराई
श्री बृष बहादुर रावल
श्री टेक बहादुर थापा
श्री बिजेन्द्र कृष्ण सिंह
२. सामाजिक/सांस्कृतिक उपसमिति
श्री मुकुन्द प्रसाद आचार्य
श्री दिपक भारद्वाज
श्रीमती सुष्मा गिरी (खड्का)
श्री बद्रिराज ढुङ्गाना
३. जलस्रोत तथा खानी उपसमिति
श्री दिलिप कुमार सडौला
श्री दिपक भारद्वज
श्री बद्रिराज ढुङ्गाना
४. वन/ जैविक विविधता र जलवायू परिवर्तन उपसमिति
डा. जगन्नाथ जोशी
श्री बद्रिराज ढुङ्गाना
श्री कुमुद श्रेष्ठ
श्रीमती संयुक्ता राजभण्डारी
५. कृषि र सिचाई उपसमिति
श्री राम सिंह थापा
श्री निल प्रसाद रेग्मी
६. नीति, संघीय बहस उपसमिति
श्री रामहरि पन्थ
श्री रबिन बोगटी
७. उद्योग र व्यापार उपसमिति
श्री रामानन्द भट्टराई
८. अध्ययन र प्रतिवेदन तयारी उपसमिति
श्री दिलिप कुमार सडौला
डा. जगन्नाथ जोशी
श्री बद्रिराज ढुङ्गाना
श्री शशीन्द्र लाल सिंह
श्री रबिन बोगटी
श्री मुकुन्द प्रसाद आचार्य
श्री नील प्रसाद रेग्मी
अवधारण पत्र २०६८ कम्प्युटर टाइप गरि सहयोग गर्नु हुनेः श्रीमती सृजना खनाल, बुढानिलकण्ठ, काठमाण्डौं
विषय सूची
विषय पृष्ठ नं.
१. पृष्ठभूमि ४
२. जलाधार अवधारणा के हो? ५
३. जलाधार अवधारणा अनुरुप राज्य पुनर्संरचनाका मुख्य मुख्य फाइदाहरु ६
४. प्रस्तावित प्रदेशहरु ८
१. काठमाण्डौं उपत्यका प्रदेश १
२. कोशी प्रदेश २
३. गण्डकी प्रदेश १०
४. कर्णाली प्रदेश १२
५. महाकाली–सेती प्रदेश १३
५. राज्य पुनर्संरचनाको अहम सवालहरुमा भू तथा जल संरक्षण समाजधारणा १४
६. निष्कर्ष १५
राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धमा भू तथा जल संरक्षण समाजले तयार पारेको
अवधारणा पत्र, २०६८
१. पृष्ठभूमिः
नेपाल सामाजिक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण एक वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक, वहुधार्मिक मुलुक हो। विविधता यहांको विशिष्टता हो र यो नै यस मुलुकको सवल र सुन्दर पक्ष पनि हो। यो मुलुक इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै हाल स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने तथा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा आइ पुगेको छ। यो देशमा चीरकालसम्म कायम रहन सक्ने स्थायी शान्ति स्थापना होस र प्रत्येक नागरीकले सगर्व अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने काविल संविधान निर्माण होस, सवै नेपालीको चाहना र कामना यहि नै हो।
राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ तयार गरी २०६६ साल माघ महिनामा संविधान सभामा पेश गर्यो। यस प्रतिवेदनले मूलतः जातीय पहिचानको आधारमा नेपाललाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिको यस प्रस्तावले एकातर्फ नेपालको विशिष्ट किसिमको विविधता र त्यसबाट विकसित नेपाली राष्ट्रिय पहिचानलाई ठम्याउन सकेको देखिँदैन भने अर्कातर्फ तपसिलका केही थप गम्भीर बहसका मुद्दाहरु उठान गरेको छ।
- के जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने कार्य आफैमा लोकतन्त्र, अग्रगमन तथा वैज्ञानिकता जस्ता आधुनिक विश्वव्यापी सामाजिक–राजनैतिक मान्यतासम्मत छ ?
- कति प्रतिशतसम्म जनसंख्या भएका जातजातीहरुको निम्ति प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ? प्रस्तावित प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातजातीका नागरिकहरुको समानताको हकलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?
- के साँच्चै हाम्रो सामर्थ्य १४ वटासम्म प्रदेश निर्माण गरि दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियतको छ?
- के प्रदेशहरु प्रस्ताव गर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र तिनिहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको पक्षलाई यथेष्ट ध्यान पुर्याइएको छ?
तत्पश्चात राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा विज्ञ समूहमार्फत कार्य अघि बढाउने वा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने भन्ने बारेमा लामो बहस र छलफलपछि दलहरु आयोग बनाउने कुरामा सहमत भए र सोहीअनुरुप २०६८/८/६ मा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव, २०६८ (८ सदस्यीय) गठन भयो। २०६८ साल मंसिर २० मा डा.मदन परियारलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरी संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो। २०६८/१०/१७ मा आयोगका बहुमत ६ सदस्यहरु र अल्पमतका ३ सदस्यहरुले क्रमश ११ प्रदेश (१० भौगोलिक र १ गैह्रभौगोलिक) र ६ प्रदेशको खाका भएको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रधान मन्त्रीलाई बुझाए। यसरी राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले एकातर्फ समग्र एउटै प्रतिवेदन दिन नसक्नाले आम नेपालीलाई निरास बनायो भने अर्कोतर्फ बहुमत (१० प्रदेश) को प्रस्तावले विवाद र बहसका थप मुद्दाहरुलाई सतहमा ल्याइदियो।
प्रतिवेदनलाई स्वागत र समर्थन गर्ने कोही भएनन। चारैतिर व्यापक विरोधका स्वरहरु गुञ्जिए। खासगरी चितवन जिल्लालाई चिरा चिरा पारेको, स्याङ्जा जिल्लालाई टुक्र्याएको, सुदूरपश्चिमलाई टुक्रयाएको, स्थानीय निकायलाई प्रदेशअन्तरगत रहने गरी प्रस्ताव गरेको, शेर्पा प्रदेश हटाएको जस्ता विषयहरुको व्यापक विरोध भयो। यसको अलावा बहुमतको प्रस्तावले फेरीपनि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यस्रोतको बाँडफाँड समितिकै जस्तो जातीय पहिचानलाई नै स्थापित गर्नेगरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदन बुझाएको करिब २ महिना लामो अवधिपछि अन्योलकै बीचमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको दुवै प्रतिवेदनहरु छलफलको निम्ति संविधान सभामा प्रवेश गराइयो। संविधान सभामा भएको छलफलका क्रममा समेत छरपस्ट विचार र दृष्टिकोणहरु प्रस्तुत भएका छन्। कुनै ठोस निष्कर्ष नै ननिकाली छलफल समाप्त भएको छ।
हाल देशमा राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा व्यापक बहस भइरहेको अवस्था छ। पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनको माध्यमबाट आ–आफ्ना चासो र चिन्ता अभिव्यक्त भइरहेका छन्। देशभक्त नागरिकलाई विद्यमान पूर्ण अन्योलको अवस्थाले थप चिन्तित तुल्याएको छ। राजनीतिक दलहरु पनि आफैंमा अन्योलले ग्रसित भएको तथा रुमलिरहेको भान हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा भू तथा जल संरक्षण समाजले यसअघि तयार गरी राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगलाई बुझाएको अवधारणापत्रमा केही परिमार्जन गरी यो परिमार्जित अवधारणापत्र राष्ट्रिय बहसका निम्ति प्रस्तुत गरेको छ।
२. जलाधार अवधारणा के हो?
जल र जमिन कुनै पनि देशका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरु हुन। पानी जीवनको आधार, विकासको संवाहक र विकल्परहीत श्रोत हो। यसको बहावको निरन्तरता र गुणस्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। जल र जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिएसम्म हाम्रो जस्तो मुख्यतः कृषि प्रणालीमा आधारित देश र जनताको प्रगति/उन्नति हुनै सक्दैन। जलाधारलाई जल र जमिनको व्यवस्थापनको सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक एकाई मानिन्छ। नदीको कुनै निश्चित स्थान वा बिन्दु भन्दा माथिको सम्पूर्ण पानीढलो क्षेत्र जहाँबाट नदीको त्यो बिन्दुमा पानी बगेर आउँछ, त्यो भौगोलिक क्षेत्रलाई जलाधार भनिन्छ। नदी प्रणालीको बनावट र शाखा प्रशाखाहरुको संख्या तथा लम्वाई अनुसार जलाधारहरु विभिन्न आकार र नापका (साना, मझौला वा ठुला) हुन सक्छन।
स्वाभाविकरुपमा जलाधार क्षेत्रभित्र मानव वस्तीको अलावा जमीन, जल, जंगल, जीवजन्तु र अन्य खनिज जन्य प्राकृतिक स्रोतहरु हुन्छन। यी जलाधारीय प्राकृतिक स्रोतहरु कुनै पनि देश र जनताको विकासका मूलभूत आधार हुन। समुन्नत राष्ट्र बनाउनका लागि यी जलाधारीय स्रोतहरुको समुचित व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ।
नेपालमा साना ठूला गरी करिव ६ हजार नदी नाला छन। मुख्यतः कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गरी चार वटा ठूला नदी र यिनका शाखा प्रशाखाबाट निर्मित नदी प्रणालीले नेपाललाई मूलतः ४ वटा ठूला जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरेको पाइन्छ। यसै गरी कन्काइ, कमला, वाग्मती, पश्चिम राप्ती र ववइ नदी प्रणालीका मझौला जलाधार क्षेत्रहरु रहेका छन् भने चुरे पहाडबाट उत्पन्न भएका सयौं खोला नालाका स–साना जलाधार क्षेत्रहरु रहेका छन्। यी नदीनालाहरुमा वार्षिकरुपमा करिब २२५ विलियन घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ।
नेपालको समुन्नतिमा जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन/सदुपयोगले अहं महत्व राख्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन। देशमा उपलब्ध जलभण्डारको गुणस्तरलाई कायम राख्दै जनताका विविध आवश्यकताहरु (जस्तो पिउने पानी, सिंचाई, जलविद्युत आदि) को पूर्ति गर्नको निम्ति यी जलभण्डारहरु को समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा दिगो र द्रुत आर्थिक संवृद्धि हासिल हुनसक्दछ। जलाधार क्षेत्रको आधारमा प्रदेशहरु विभाजन गर्नु नै जलाधारीय स्रोतहरुको समुचित तथा एकीकृत व्यवस्थापनको आधारशिला तयार गर्नु हो। यस अवधारणाले प्राकृतीक स्रोतमा समान पहुँच र यस्ता स्रोत परिचालनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको निम्ति ठोस आधार स्थापित गर्दछ। प्रदेशहरुको सिमाना नदीको वीचभाग पार्नु भनेको प्रदेश–प्रदेशवीच स्थायी द्वन्द्व निम्त्याउनु नै हो।
३. जलाधार अवधारणा अनुरुप राज्य पुनर्संरचनाका मुख्य मुख्य फाइदाहरु :
(१) सामर्थ्यवान र सामूहिक पहिचानयुक्त प्रदेशहरु :
प्रस्तावित ५ प्रदेशको खाकाअनुसार प्रदेशहरुले ठूलो भौगोलिक क्षेत्र ओगट्ने र त्यस्ता क्षेत्रहरु विविध प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न हुने हुँदा यिनीहरु प्रभावशाली र सामर्थ्यवान हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेश त्यहा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय विविधता र भौगोलिक अवस्थितिको समिश्रणबाट बन्ने सामूहिक पहिचानयुक्त एकाइ हुनेछन्।
(२) विविधताको निरन्तरताः
यो अवधारणा जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नटुक्र्याई त्यसलाई समग्रमा विकास र संरक्षण गर्न सहयोगी अग्रगामी अवधारणा हो। यस अवधारणाले नदी किनारका सभ्यताहरुलाई एक आपसमा जोड्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
(३) जलश्रोतको समुचीत बाँडफाँट र व्यवस्थापनः
यस अवधारणाअनुरुप प्रदेशहरु निर्माण गर्दा जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा मूलतः निम्नअनुसारको फाइदा पुग्न जाने देखिन्छ –
• प्रत्येक राज्य जलस्रोतको हिसावले सम्पन्न हुनेछन्।
• भविश्यमा जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी धेरै आयोजनाहरु सरोवर आयोजना हुने हुँदा यस्ता आयोजनाहरु एउटै प्रदेशमा पर्नेछन्।
• कुनै प्रदेशमा वार्षिकरुपमा जम्मा कति पानी (सतह र भूमिगत) उपलव्ध छन् र कुन उपयोग (सिचाइ, खानेपानी, औद्योगिक उपयोग आदि) का निम्ति कति पानी खर्च गर्न सकिन्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। जलश्रोतको उपयोग गरी निर्माण गरीने आयोजनाहरुबाट प्राप्त प्रतिफललाई प्रदेशभित्र न्यायोचित बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।
• एउटा उपजलाधारबाट अर्को उपजलाधारमा पानी डाइभर्सन गरिने आयोजना निर्माण गर्दा आउन सक्ने विवादहरु स्वतः हराएर जानेछन्। उल्लेख्य के छ भने हाल भेरी–बबई, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ, कालीगण्डकी–नवलपरासी, त्रिसुली–चितवन र सुनकोशी–कमला गरि ६ वटा डाइभर्सन आयोजनाहरु अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन्।
• यस अवधारणामा एक नदी प्रणालीको सम्पूर्ण भू–भाग एउटै प्रदेशमा पर्ने हुँदा जलमार्गको उपयोग र यो सग सम्बन्धित पर्यटन आदिको लाभांश वितरणमा सहजता आउनेछ।
(४) जलश्रोत संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोप न्युनीकरण :
जलाधारको अवधारणा अनुरुप प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्दा जलश्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन तथा विकाश गर्न सहज हुनेछ। जलाधारको माथिल्लो भाग मा एकीकृत श्रोत संरक्षण सम्वर्द्धन गतिविधि सन्चालन गरेमा उक्त क्षेत्रमा परेको पानीको तुलनात्मकरुपमा बढी अंश भूमिगत जलभण्डारमा संचित हुन गई सतहमा बग्ने पानीको मात्रा र बहावको गति कम हुन जानेछ। परिणामस्वरुप भू–क्षय, पहिरो तथा बाढीका सम्भावना घट्न गइ सो क्षेत्र सुरक्षित हुनुको साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप र गेग्रान जम्मा हुने सम्भावनासमेत न्युन हुने अवस्था श्रृजना हुन्छ। सतह र भूमिगत जलभण्डारको एकीकृत व्यवस्थापनद्वारा ती भण्डारलाई प्रदूषणमुक्त राखी पानीको उच्च गुणस्तरलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्न सकिनेछ।
(५) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्रीः
जलवायु परीवर्तनका नकरात्मक असरहरु विश्वव्यापीरुपमा देखिन थालिसकेको छन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले मूलतः जलश्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने छ। यसको अनुकूलनको निम्ति समेत भविश्यमा कैयौं बाँधहरु निर्माण गरी नदी उपत्यकामा जलाशयहरु बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। नदीलाई प्रदेशहरुको सिमाना कायम गर्दा यस्ता जलाशय बनाउने आयोजनाहरुमा प्रदेशबीच व्यापक विवाद र द्वन्द्व सृजना हुने अवश्यम्भावी छ। जलाधार अवधारणाअनुरुप प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गरेको खण्डमा यस्ता विवाद सृजना हुने सम्भावना रहँदैन।
(६) जैविक विविधताको संरक्षण :
नेपालको भू बनोटको मूल विशेषता भनेको उत्तर दक्षिण छोटो दूरीमा कायम हुने उचाईको भिन्नता नै हो। उत्तर दक्षिण औषत चौडाइ २०० कि.मि. भन्दा कम हुँदा उचाईको भिन्नता भने ८,००० मिटर भन्दा बढी रहेको छ। यस्तो विशिष्ट प्रकारको भू बनोटको कारणले गर्दा यहाँको जलवायुमा प्रचुर मात्रामा विविधता सृजना गरेको छ। यस कारणले गर्दा नेपाल जसरी जातीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा विविधतायुक्त छ। त्यस्तैगरी यहाँको वन, वनस्पति, वन्यजस्तु, आदिमा पनि विविधता रहेको पाइन्छ। जलाधारको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा सामान्यतः यी विविधताहरु हरेक प्रदेशमा निरन्तररुपमा कायम रहनेछन्। नेपालको प्रमुख ४ नदी बेशिनहरु जैबिक विविधताको दृष्टिले आ आफ्नो बिशिष्टता बोकेका भू खण्ड भएको हुनाले जैबिक विविधताको संरक्षणसमेत तुलनात्मकरुपमा सहज हुन जानेछ।
(७) जलश्रोतसम्बन्धी अन्तरदेशीय मुद्दाको सम्बोधनः
जलाधार अवधारणाअनुरुप प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्दा काठमाडौं उपत्यका प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशहरुको सिमाना नेपालका दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु सित जोडिने हुन्छ। यस अवधारणाअनुरुप एउटा सम्पूर्ण नदी प्रणाली एउटै प्रदेशमा पर्ने र प्रदेशहरु उत्तर दक्षिण फैलने हुँदा जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा आउनसक्ने अन्तरदेशीय मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न तुलनात्मकरुपमा सरल हुन जानेछ। एउटा नदी प्रणाली भित्र दुई वा बढी प्रदेशहरु पर्न गएमा यस्ता मुद्दाहरु स्वभावैले जटिल हुन जानेछन्।
(८) अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सहजता :
भारत र चीन विश्वका दुई उदीयमान आर्थिक शक्तिहरु हुन्। यी मुलुकहरु दिगोरुपमा दुई अङ्कको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्षम भएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गरी नेपालले दुई देशको व्यापारको टा्रन्जिट विन्दुको भूमिका निर्वाह गर्दै प्रसस्त आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ। स्मरणीय के छ भने नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने त्यस्ता ६, ७ वटा लोकमार्ग (किमाथाङ्का–जोगवनी २५६ कि.मि., रसुवागढी–रक्सौल २०० कि.मि. आदि) आयोजनाहरु सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। उत्तर चीनदेखि दक्षिण भारतसम्म फैलिएका ठुल्ठुला प्रदेशहरु निर्माण गरिएमा त्यस्ता नेपाल हुँदै चीन–भारत जोड्ने सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गर्न र तिनीहरुको सन्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ।
(९) बसाइ सराइ मैत्री :
देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तर—दक्षिण स्थायी अस्थायी र मौसमी बसाई सराई हुने गरेको तथ्य सर्वविदितै छ। उदाहरणको निम्ति इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर आदि पहाडी भेगका मानिसहरु दक्षिणमा रहेका झापा मोरङ आदि जिल्लाहरुमा स्थायी, अस्थायी वा मौसमी बसाई सराई गर्दछन् भने झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीका व्यक्तिहरु रोजगारी तथा व्यापारको सिलसिलामा उत्तरी जिल्लाहरुमा जाने गरेको पाईन्छ। सम्पूर्ण कोशी जलाधारलाई एउटै कोशी प्रदेश बनाउँदा यस्तो बसाई सराई गर्ने जनतालाई सुविधा पुग्न जाने तथा यसको समष्टिगत व्यवस्थापन सरल हुन जानेछ।
४. प्रस्तावित प्रदेशहरु :
(१) काठमाण्डौं उपत्यका प्रदेश
काठमाडौं उपत्यका सदियौंदेखि नेपालको राजधानी रहदै आएको, यहाँको सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहरहरु विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएको तथा यो द्रुततर तथा व्यापक शहरीकरणको संघारमा रहेको हुँदा भौगोलिक सिमा, क्षेत्रफल वा अन्य कुनै आधार भन्दा पनि नेपालको राजधानी तथा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासीक तथा साँस्कृतिक महत्वको शहरको रुपमा पहिचान र परिभाषित गर्दै मूलतः उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर केन्द्र शासित काठमाडौं उपत्यका प्रदेश (६६०.६६ बर्ग कि.मि.) प्रस्ताव गरिएको छ। उपत्यकाको सुन्दरता र व्यवस्थापकीय सहजतालाई समेत मध्यनजर गर्दै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पूर्ण भागलाई यस प्रदेशमा समेटिएको छ।
(२) कोशी प्रदेश
परिचय : कोशी नदीको जलाधार क्षेत्र, कमला र कन्काई नदीको जलाधार क्षेत्र र वागमती जलाधार क्षेत्र देखि पूर्व नेपाल–भारत सिमासम्मको सम्पूर्ण भू–भाग समेटेर कोशी प्रदेश (३९,८४४.४१ वर्ग कि.मि.) प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित कोशी प्रदेशले मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, जनकपुर अञ्चलको सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रामेछाप, दोलखा, जिल्लाको सम्पूर्ण भाग र सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी भाग तथा वागमती अञ्चलको सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरु समेटेको छ। कोशी प्रदेशको उत्तरमा गणतन्त्र चीन पर्दछ भने दक्षिण र पूर्वमा गणतन्त्र भारत पर्दछ। यस प्रदेशको पश्चिममा भने काठमाडौं उपत्यका प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग सिमा जोडिएको छ।
नेपालको अन्य भू–भाग जस्तै यहाँ पनि विभिन्न जात/जाती, भाषा, धर्म, र सम्प्रदायका मानिसहरु एक आपसमा घुलमिल भएर बसेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार प्रस्तावित कोशी प्रदेश भित्र १०१ जात/जाती, र अन्य दलित र नखुलेका गरि ८४ लाख भन्दा बढि जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने ब्राम्हण, क्षेत्री, तामाङ्ग, यादव, राई, लिम्बु, नेवार, मगर लगायत १ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या भएका १९ जात/जाती रहेका छन्। यस प्रदेशका बहुसंख्यक जनताहरु हिन्दु धर्मावलम्वी (७३.४७) भए तापनि बौद्ध, किरात र इस्लाम धर्म मान्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ। भाषिक हिसावले नेपाली भाषा सबभन्दा बढि जनताले बोल्ने भाषा (३४.९३Ü) हो। नेपाली बाहेक पहाडी क्षेत्रमा तामाङ्ग, लिम्बु, शेर्पा, बान्तवा, नेवार, मगर आदि भाषा बोलिन्छ भने तराईमा मैथली, थारु, भोजपुरी, राजवंशि, उर्दु आदि भाषा बोलिन्छ। प्रदेश भरी नै नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ।
पहिचान :
प्रस्तावित कोशी प्रदेश समष्टिमा बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक प्रदेश नै हुनेछ। विशेषतः अन्य प्रदेशमा सघन उपस्थिती नभएका पहाडमा राई, लिम्बु, शेर्पा, सुनुवार तथा तराईमा राजवंशी र मुसहर जस्ता जात जातीको उपस्थिती र समिश्रणले यस प्रदेशको जातीय तथा साँस्कृतिक पहिचानलाई विशिष्ट बनाएको छ। पृथ्वीकै सर्वाेच्चशिखर “सगरमाथा” तथा यस उप–महाद्विपको गौरवशाली धरोहर “जानकी मन्दिर” यस प्रदेशका विशिष्ट पहिचानहरु हुन्। यसको अलावा पाथिभरादेवीको मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र जस्ता तिर्थस्थल तथा राम सागर, धनुष सागर, गङ्गा सागर, जस्ता ताल तलैयाहरुले समेत कोशी प्रदेशको पहिचानमा थप विशिष्टता थपेका छन्।
सामर्थ्य :
कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुबाट निर्मित कोशी नदी प्रणालीलाई नै यस प्रदेशको सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत मान्न सकिन्छ। कोशी नदीको बार्षिक औषत बहाव (चतरालाई आधार मान्दा) ४५ विलियन घन मिटर छ भने जलविद्युत उत्पादन संभाव्यता २२,००० मेगावाट भन्दा बढि रहेको छ। यो प्रदेशमा उष्ण प्रदेशिय गर्मीदेखि हिमाली जलवायुसम्म पाईने भएकाले विभिन्न प्रजातीका वन, वनस्पती, घासे मैदान तथा दुर्लभ वन्य जन्तु (हिम चितुवा, रेड पाण्डा, कस्तुरीमृग, अर्ना, डल्फिन, हात्ती आदि) पाइन्छन्। यो प्रदेश भित्र सगरमाथा (१,१४८ ब.कि.मि.) र मकालु बरुण (१,५०० ब.कि.मि.) राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु (१७५ ब.कि.मि.) आरक्ष तथा कञ्चनजंघा (२,०३५ ब.कि.मि.) र गौरीशंकर (२,१७९ ब.कि.मि.) संरक्षण क्षेत्रहरु र केही महत्वपूर्ण सिमसार (माईपोखरी, गोक्यो ताल) क्षेत्रहरु पर्दछन्। जैविक विविधताको हिसावले यो प्रदेश निकै महत्वपूर्ण छ। कृषिको दृष्टिकोणबाट प्रमुख अन्नबालीको अलावा मुख्य नगदे बालीको रुपमा चिया, अलैची, सुपारी, जुनार, अमृसो आदिको प्रचुर संभावना रहेको देखिन्छ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत अन्य चारवटा उच्च शिखरहरु (कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु, लोत्से) निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रहरु तथा प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्यहरु (जनकपुरधाम, पाथिभरा, हलेसी महादेव, वराहक्षेत्र, छिन्नमस्ता आदि) रहेका कारणले यस प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै उच्च रहेको छ।
हालसम्म भएका अनुसन्धान तथा अन्वेषणको आधारमा प्रदेशको खनीज स्रोतको लेखाजोखा गर्दा चुनढुङ्गा र ग्रेनाइटका डिपोजिटहरु मूख्य खनिज स्रोतको रुपमा देखिन आउँछन्। धनकुटा, उदयपुर, काभ्रेका विभिन्न ठाँउहरुमा चुनढुङ्गाका डिपोजिटहरु तथा काभ्रे, उदयपुर, सिन्धुली, धनकुटा, सोलुखुम्बु, संखुवासभामा ग्रेनाइटका डिपोजिटहरु भेटिएका छन्। उदयपुर र धनकुटामा रेड क्ले, दोलखामा म्याग्नेसाइट र टल्क खानी भेटिएका छन् भने सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङमा क्वार्ज, टुरमालिन जस्ता मूल्यवान पत्थरहरु पाइन्छन्। काभ्रेको अनेकोट र धनकुटाको निगालेमा मार्वल डिपोजिटहरु रहेका छन्।
प्रदेशभित्रका जिल्ला सदरमुकाम तथा घना बस्ती भएका क्षेत्रहरु सडक सञ्जालले जोडिइ सकेका छन् भने प्रदेशभरी ११ ठाउँमा (विराटनगर, लुक्ला, भोजपुर, थामखर्क, रुम्जाटार, सल्लेरी, स्याङवोचे, राजविराज, तुम्लिङ्गटार, सुकेटार, चन्द्रगढी) हवाई सेवा उपलब्ध छ। तराइका सुनसरी मोरङ क्षेत्रमा देशकै ठुल्ठुला उद्योगहरु स्थापित भएका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वाथ्य तथा व्यवस्थित बसोबासका पूर्वाधारहरुमा केही उपलब्धिहरु हासिल भइसकेका छन् भने जलस्रोत पर्यटन तथा अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा बिकासको फड्को मार्ने प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्।
(३) गण्डकी प्रदेश
परिचय : गण्डकी जलाधारक्षेत्र र पश्चिममा बाडगङ्गा उप–जलाधारक्षेत्रदेखि पूर्वमा वागमती जलाधारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण भू–भाग समेट्ने गरी गण्डकी प्रदेश (४३,०५१.८८ ब.कि.मि.) प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित गण्डकी प्रदेशले गण्डकी, धवलागिरी र नारायणी अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, बागमती अञ्चलको कोशी र काठमाडौं उपत्यका प्रदेशले समेटेको बाहेकको सम्पूर्ण भाग, लुम्बिनी अञ्चलको अर्घाखाँची जिल्लाको केही भागबाहेकको सम्पूर्ण भाग तथा जनकपुर अञ्चलको सिन्धुली जिल्लाको केही भाग समेटेको छ। गण्डकी प्रदेशको उत्तरमा गणतन्त्र चीन पर्छ भने दक्षिणतर्फ गणतन्त्र भारत पर्छ। यस प्रदेशको पूर्वमा कोशी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छ भने पश्चिममा कर्णाली प्रदेश पर्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र १०१ जातजाति, अन्य दलित र नखुलेको गरी १ करोड २ लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ भने १ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका २६ (ब्राम्हण, मगर, क्षेत्री, तामाङ्ग, मुस्लिम, थारु, गुरुङ्ग, कामी, यादव, नेवार आदि) जातजाति छन्। यस प्रदेशका बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दु धर्म (७९.३७Ü) मान्छन् भने वौद्ध, इस्लाम र वि्र्कश्चियन धर्म मान्ने जनसङ्ख्या क्रमश १३.८८, ५.९४, ०.५३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। भाषिक हिसावमा नेपाली भाषा सबभन्दा बढि जनताले बोलिने भाषा (४९) हो। नेपाली बाहेक पहाडी भू–भागमा तामाङ्ग (६.१२), मगर (५.५५), गुरुङ (३.६८) मुख्य भाषा रहेका छन् भने तराइमा भोजपुरी (२०.५९), थारु (३.४) र अवधी (४.५७) बोलिन्छन्। पहाड र तराइ सबै ठाउँमा नेपालीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
पहिचान :
गण्डकी प्रदेश पनि समष्टिमा बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक प्रदेश नै हो। विशेषतः अन्य प्रदेशमा सघन उपस्थिती नभएका पहाडका गुरुङ्ग, थकाली, कुमाल, चेपाङ्ग, छन्त्याल तथा तराईका दरै, कानु, नुनीया जस्ता जातजातीको उपस्थिति र समिश्रणले यस प्रदेशको जातीय तथा भाषिक–साँस्कृतिक पहिचानमा विशिष्टता कायम गरेको पाइन्छ। भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल “लुम्बिनी” यस प्रदेशको मूल पहिचान हो। यसको अलावा मुक्तिनाथ, गोसाइकुण्ड, देवघाट जस्ता तीर्थस्थल तथा पोखरा, चितवन (सौराहा), मुस्ताङ्ग जस्ता पर्यटकीय स्थलहरुले यस प्रदेशलाई थप चिनारी प्रदान गरेका छन्।
सामर्थ्य :
नारायणी तथा यस्का सहायक नदीहरु जस्तै कालीगण्डकी, त्रिशुली, बुढिगण्डकी, मर्स्याङ्गदी, मादी आदि नदी प्रणालीलाई नै यस प्रदेशको सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोेत मान्न सकिन्छ। नारायणी नदीको बार्षिक औषत बहाव (नारायणघाटलाई आधार मान्दा) ५० विलियन घन मिटर छ भने यस प्रदेशको जलविद्युत उत्पादन संभाव्यता २१,००० मेगावाट भन्दा बढि रहेको छ। उष्ण प्रदेशीय गर्मिदेखि हिमाली जलवायु पाइने भएकाले यस प्रदेशमा पनि विविध वन वनस्पती पाइन्छन्। यस प्रदेशमा देशकै सबभन्दा बढि बर्षात हुने क्षेत्रदेखि लिएर हिमालको पछिल्तीर परेको न्युन बर्षात हुने सुख्खा क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकोले पनि उल्लेख्य जैविक विविधता कायम हुन गएको छ। यहाँ ठूला, साना सालको जंगल, कटुस–चिलाउनेको वन, गुरासको वन लगायत उच्च हिमाली घाँसे मैदान समेत पाइन्छ। यस प्रदेशमा पाइने दुर्लभ एक सिङ्गे गैडा, बाघ, हात्ती, गौरीगाई, हिम चितुवा, रेड पाण्डा, कस्तुरी मृग लगायतका जनावर र विविध प्रजातीका चराहरु, सरिसृप र जलचर आदिले यस प्रदेशलाई थप पहिचान तथा सामर्थ्य प्रदान गरेका छन्।
यो प्रदेशभित्र चितवन (९३२ ब.कि.मि.) र लाङ्गटाङ्ग (१,७१० ब.कि.मि.) राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा (४९९ ब.कि.मि.) र ढोरपाटन (१,००० ब.कि.मि.) आरक्ष तथा अन्नपूर्ण (७,६२९ ब.कि.मि.) र मनास्लु (१,६६३ ब.कि.मि.) संरक्षण क्षेत्रहरु र केही महत्वपूर्ण सिमसार (गोसाइकुण्ड, विसहजारी ताल, जगदिशपुर ताल) क्षेत्रहरु पर्दछन्। जैविक विविधताको हिसावले यो प्रदेश पनि उत्तिकै धनी र महत्वपूर्ण छ। कृषिको दृष्टिकोणमा प्रमुख अन्न बाली बाहेक कफि, स्याउ र सुन्तला जातका फलफुलको बढी सम्भावना देखिन्छ।
तराईको मैदानदेखि उच्च हिमालय हुदै हिमाल पारीको भू–भागसम्म नियाल्ने हो भने यो प्रदेश अद्वितीय भू–बनौटले युक्त छ। विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालका ४ क्षेत्रहरुमध्ये २ वटा क्षेत्र (लुम्विनी र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज) यसै प्रदेशमा पर्दछन्। विश्वको १० उच्च हिमशिखर मध्येका ३ शिखरहरु (धवलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण), विश्व सम्पदाको रुपमा सुचिकृत क्षेत्रहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रहरु, प्रख्यात पदयात्रा मार्गहरु (जस्तो अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग) तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरु समेत रहेका कारणले पर्यटन क्षेत्रको विकाशको सम्भावना अत्यन्त उच्च छ।
यस प्रदेशको खनिज पदार्थको उल्लेख गर्नुपर्दा गणेश हिमाल (रसुवा) र लवाङ्ग खैराङ्ग (मकवानपुर) को लिड जिङ्क डिपोजिट प्रमुख मेटालिक डिपोजिटको रुपमा आउछ। यसैगरि तिनभङ्गाले (मकवानपुर) मा सब–इकोनोमिक युरेनियम डिपोजिट भेटिएको छ। लामसुरे (मकवानपुर) को रेड क्ले, आपपिपल (गोर्खा) को फेल्डस्पार र कर्रा खोला (मकवानपुर) को सिलिका स्याण्ड मुख्य ननमेटालिक डिपोजिटहरु हुन्। नुवाकोटको रालुकामा क्वार्ज, धादिङ्गको चुमरमा रुबी/सफायर र मनाङ्गको नाजेमा टुरमालिन जस्ता मूल्यवान पत्थर भेटिएका छन्। मकवानपुरको पालुङ्ग, धादिङ्गको आग्राखोला र गोर्खा/मनाङ्गको मनास्लु क्षेत्रमा ठूला गे्रनाइट डिपोजिट छन्। मकवानपुरको भैसेदोभान, भिमसेन र बुद्धिचौरमा मार्वल डिपोजिट छ। मकवानपुर, धादिङ्ग र अर्घाखाँचीका विभिन्न ठाँउहरु तथा स्याङ्गजाको वालिङ्ग तथा पाल्पाको केराबारीमा चुनढुङ्गा खानी रहेका छन्।
प्रस्तावित प्रदेश भित्रमा सबै जसो ठूला–ठूला शहर, गाऊँ बस्तीहरु सडक सञ्जालले जोडिई सकेका छन्। वुटवल, भैरहवा, नवलपरासी, हेटौडा, वीरगन्ज, आदि क्षेत्रमा ठुल्ठुला उद्योगहरु स्थापना भएका छन्। चितवन चिकित्सा शहरका रुपमा विकास हुँदैछ। समग्रमा यो प्रदेश कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्थित वसोवासका पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा छ भने जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त संभावना रहेको देखिन्छ।
(४) कर्णाली प्रदेश
परिचय : पश्चिम सेती बाहेकको सम्पूर्ण कर्णाली जलाधार क्षेत्र र राप्ती र बबईका मझौला जलाधार क्षेत्रहरु समेट्ने गरि कर्णाली प्रदेश (४८,७४१.४७ बर्ग कि.मि.) प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशले राप्ती, भेरी र कर्णाली अंचलका सबै जिल्लाहरु, सेती अञ्चलको बाजुरा र अछाम जिल्लाको केही भाग र लुम्बीनी अञ्चलको अर्घाखाँची जिल्लाको केही भाग समेट्नेछ। प्रदेशको उत्तर र दक्षिणमा क्रमश गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारत पर्दछन् भने पूर्वमा गण्डकी प्रदेश र पश्चिममा महाकाली–सेती प्रदेश पर्दछन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८, अनुसार कर्णाली प्रदेश भित्र ९५ जातजाती, अन्य दलीत र नखुलेको गरि ३० लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका १२ (क्षेत्री, मगर, कामी, ब्राम्हण, थारु, ठकुरी आदि) जात/जाति रहेका छन्। हिन्दु धर्म मान्ने जनसंख्या ९३.५१ प्रतिशत छ भने बौद्ध र इस्लाम धर्म मान्नेहरु क्रमश ५.०८ र १.०६ प्रतिशत छन्। भाषिक हिसाबले नेपाली भाषा नै बहुसंख्यक जनता (७१.९१) ले बोल्ने भाषा रहेको देखिन्छ भने थारु अवधि र मगर भाषा बोल्ने जनसंख्या क्रमशः १४.८४, ७.७१ र ३.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
पहिचान :
सामान्यतया यो प्रदेश पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुभाषिक स्वरुपकै रहे तापनि नेपालका अन्य प्रदेशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने यस प्रदेशमा क्षेत्री (३०.६७) जातीको बाक्लो बसोबास रहेको देखिन्छ। तराई क्षेत्रमा थारु (१४.८४) र अवधी (७.७१) भाषी जनताको बसोबासले विशिष्ट पहिचान बनाएको देखिन्छ। अन्य प्रदेशमा बाक्लो उपस्थिति नभएको ठकुरी, वादी र राउटे जातीको उपस्थिति यस प्रदेशको अर्को पहिचान हो। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल (सिंजा), प्रकृतिको रहस्य डोल्पा तथा संसारकै अग्लो उपत्यका जुम्ला यस प्रदेशका थप पहिचानहरु हुन्।
सामर्थ्यः
जलस्रोत र हिमाली जडीबुटी नै यो प्रदेशको दुई मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरु हुन्। कर्णाली र यसका सहायक नदीहरु (भेरी, हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली आदि) द्वारा निर्मित नदी प्रणालीको (पश्चिम सेतीसमेत) बार्षिक औषत बहाव (चिसापानीलाई आधार मान्दा) ४४ विलियन घन मिटर छ भने जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता (पश्चिम सेतीबाहेक) करिव २५,००० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। जलवायु तथा भू–बनौटमा भएको विविधताको कारणले यस प्रदेशमा पनि विविध किसिमका वन, वनस्पतीहरु पाइन्छन्। उच्च हिमाली जलवायुमा पाइने जडिबुटी प्रजातीको बहुमूल्य यार्सागुम्बा, जटामसी, गुच्चीच्याउ आदि यस प्रदेशका मुख्य स्रोत हुन्। यहाँ सालको जङ्गल, सल्लो प्रजातिको वन, देवदारको वन, गुरासको वनलगायत् उच्च हिमाली घाँसे मैदानसमेत छन्। यस प्रदेशमा दुर्लभ गैडा, बाघ, हात्ती, डल्फिन, हिमाली भालु, रेड पाण्डा, कस्तुरी मृग, कृष्णसार लगायतका जनावर र विविध प्रजातीका चरा, सरिसृप तथा जलचर पाइन्छन्।
यस प्रदेशमा शे–फोक्सुण्डो (३,५५५ ब.कि.मि.), रारा (१०६ ब.कि.मि.) र बर्दिया (९६८ ब.कि.मि.) गरी ३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा १ आरक्ष (ढोरपाटन ३२५ ब.कि.मि.) र १ संरक्षण क्षेत्र (कृष्णसार सं.क्षे., १६.९५ ब.कि.मि.) पर्दछन्। फोक्सुण्डो ताल र रारा ताल यस प्रदेशमा पर्ने महत्व पूर्ण सिमसार क्षेत्रहरु हुन्। कृषिको दृष्टिकोणबाट तराईका समथर भू–भागमा प्रमुख अन्नबाली तथा पहाडी भू–भागमा दलहन तथा स्याउको राम्रो सम्भावना छ।
हालसम्मको अध्ययन/अनुसन्धानलाई लेखाजोखा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा उल्लेख्य मेटालिक डिपोजिटहरु भेटिएका छैनन्। सुर्खेतको गुट्टु र गोल्चे खोलामा रेड क्ले डिपोजिट छ। जाजरकोटको दहामा कायनाइट र लेखपाटनमा अक्वामरीन जस्ता मूल्यवान पत्थर डिपोजिट छन्। मुगु, दैलेख र सैपाल (हुम्ला) मा ग्रेनाइट डिपोजिट छन्। दाङ्गको तोस, छाप, लोहरपानी गरी १४ ठाँउ र रोल्पाको खारा, डुब्रिङ्ग र सर्पानीमा कोइला खानी छन्। सल्यान (हलचौर, सारदा खोला, कुरीचौर), प्युठान (न्यौपाने, सलेडाँडा), सुर्खेत (लखरपाटा) र दाङ्ग (दन्दरी) मा चुनढुङ्गा खानी रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम गाँऊ बस्तीहरु सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी नै रहेको भए तापनि नेपालगम्ज, सुर्खेत, जुम्ला, मुसीकोट, सीमकोट, रोल्पा, दुनै, खजुरा आदि स्थानहरु हवाई सेवाबाट आवद्ध छन्। रारा जस्तो आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य समेत पर्याप्त पूर्वाधार विकास नहुनाले ओझेलमा परेको छ भने सयौ संभाव्य पर्यटकीय स्थलहरुको यथोचित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। भविश्यमा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आयामहरु थपिदै जादा कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय संभावना पनि बढेर जानेछ।
(५) महाकाली–सेती प्रदेश
परिचय : महाकाली अञ्चलमा सबै जिल्लाहरु तथा सेती अञ्चलको अछाम र बाजुराको केही भाग बाहेकको सम्पूर्ण भू–भाग समेट्ने गरि महाकाली–सेती प्रदेश (१ प्रस्ताव गरिएको छ। यस प्रदेशको पश्चिम र दक्षिणमा गणतन्त्र भारत पर्दछ भने उत्तर पश्चिमको कुनामा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमा पर्दछ। उत्तर र पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश पर्दछ।
जनगणना २०५८ अनुसार महाकाली–सेती प्रदेश भित्र ९३ जातजाति, अन्य दलित र नखुलेको गरि १८ लाख ५० हजारको हाराहारीको जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ भने १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ९ (क्षेत्री, ब्राह्मण, थारु, कामी, ठकुरी आदि) जातजाति रहेका छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु धर्म मान्ने जनसंख्या अत्याधिक (९८.३९) रहेको छ भने बौद्ध धर्म मान्ने ०.९४ प्रतिशत रहेका छन्। अन्य धर्म मान्ने जनसंख्या अत्यन्त न्यून छन्। नेपाली भाषा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने (७६.९५) भाषा हो भने थारु भाषा बोल्ने जनसंख्या पनि उल्लेख्य (१९.२६) छ। मगर भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १.१२ प्रतिशत छ। यस प्रदेश भित्रको अधिकांश भू–भागमा स्थानिय डोटेल भाषा पनि उत्तिकै प्रयोग गरिन्छ।
पहिचान :
सामान्यतया यो प्रदेश पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुभाषिक स्वरुपकै रहे तापनि यस प्रदेशमा क्षेत्री जातीको सबभन्दा धेरै (३६.५६) बसोबास रहेको पाइन्छ। हिन्दु धर्म मान्ने जनसङ्ख्या ९८.३९ प्रतिशत हुनु यो प्रदेशको अर्को विशेषता हो। तराई क्षेत्रमा थारुहरुको बाक्लो उपस्थिति पाइन्छ भने पहाडमा ठकुरीहरुको बसोबास उल्लेख्य छ। अपि हिमाल, साइपाल हिमाल, टिङ्कर भञ्ज्याङ्ग, खप्तड क्षेत्र र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष यस प्रदेशका थप चिनारीहरु हुन्।
सामर्थ्य :
जलस्रोत र हिमाली जडीबुटी यो प्रदेशको पनि दुई मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरु हुन्। नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने महाकाली नदी र नेपाली भू–भाग पट्टिको प्रशाखाहरु द्वारा निर्मित नदी प्रणाली तथा पश्चिम सेती नदी प्रणालीमा उपलब्ध प्रशस्त पानी र त्यहाँ विद्यमान जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता नै सामर्थ्यका मुख्य सूचकहरु हुन्। नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सकिने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट मात्र ६,४६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता ७५० मेगावाट रहेको छ।
अन्य प्रदेशमा जस्तै जलवायुमा पाइने विविधताको कारणले गर्दा वन वनस्पतिहरुमा उल्लेख्य विविधता पाइन्छ। उच्च हिमाली जलवायुमा पाइने जडीबुटी प्रजातिको यार्सागुम्बा, जटामसी, गुच्चीच्याउ आदि देखि लिएर विभिन्न किसिमका वन जङ्गल तथा घाँसे मैदानहरुले वनस्पतीजन्य विविधताको परिचय दिन्छ। दुर्लभ कस्तूरी मृग, जङ्गली कुकुर, डाँफे, मुनाल, बाह्रसिङ्गे, हात्ती, बाघ लगायतका जनाबर र विभिन्न प्रजातिका चरा, सरिसृप, जलचर आदिले यस प्रदेशलाई जैविक विविधतामा धनी बनाएका छन्। यो प्रदेशमा स्याउ, सुन्तला जन्य फलफुल, ओखर तथा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज (२२५ व.कि.मि.) शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (३०५ व.कि.मि.) र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र (१,९०३ ब.कि.मि.) यस प्रदेशका संरक्षित क्षेत्रहरु तथा प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हुन्।
बैतडीको धिकगाड, जुनारखोला र सानागाउँ तथा बझाङको तारुगाड र जुइलगाडमा फस्फोराइट खानी छ। डोटी, बझाङ र डडेलधुरामा ग्रेनाइट डिपोजिट छन् भने बैतडीको दियारीगाड, भुमेश्वर र चौराहाको चुनढुङ्गा खानी उल्लेख्य छन्।
तराइका समथर भू–भागहरुमा विकासका पूर्वाधारहरुको क्रमशः विकास हुँदैछन् भने उत्तरका पहाडी भू–भाग अलि पछि परेको देखिन्छ। दीपायल, धनगढी, पाटन, चैनपुर, कोल्टी, साँफेबगर, दार्चुला गरी ७ ठाउमा हवाईसेवा उपलब्ध छ। समग्रमा भन्नुपर्दा जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटन विकासमा यथोचित ध्यान दिनसके यस प्रदेशको दिगो आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ।
५. राज्य पुनर्संरचनाको अहम सवालहरुमा यस संस्थाको धारणा :
५.१ संघीय एकाई र अवशिष्ट अधिकार :
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, विद्यमान आर्थिक सामाजिक स्वरुप/संरचना तथा भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दा राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुरुपकै संवैधानिक अधिकारयुक्त तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) को संरचना नै उपयुक्त देखिन्छ भने अवशिष्ट अधिकारहरु सङ्घमा रहने व्यवस्था हुनु नै वाञ्छनीय छ। अर्कोतर्फ सङ्घीय एकाईका अधिकारको सूचीहरुलाई वस्तुनिष्ट र सन्तुलित राख्नु अत्यन्त जरुरी छ। देशका हरेक गाँऊ बस्तीमा राजनीतिक सामाजिक अधिकारहरु तथा आर्थिक विकासको न्यायोचित प्रतिफल पुर्याउनको निम्ति सवल/सक्षम र अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय (नगर र ग्रामीण क्षेत्र गरि करिव ६००–८०० वटा) अपरिहार्य छ।
नेपालमा विद्यमान सबै प्रकारका राष्ट्रिय स्वरुपका, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक लगायतका समस्या र सवालहरुलाई ठोसरुपमा सम्बोधन गर्नका निम्ति आवश्यक संख्यामा अधिकार सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रादेशिक आयोगहरु व्यवस्था गर्नु नै सर्वथा उपयुक्त देखिन्छ। यसैगरी प्रदेशभित्र रहेका सीमान्तकृत जाति, समुदाय, साँस्कृतिक क्षेत्र आदिको संरक्षण र उत्थानको निम्ति अधिकार सम्पन्न विशेष संरक्षण क्षेत्रहरु स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। विशेष संरक्षण क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर क्षेत्रले उपभोग गर्ने अधिकारको अलावा थप अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ।
५.२ सङ्घीय एकाइको नामाकरणः
विविधता नै नेपालको विषेशता भएको हुँदा मुलुकका हरेक नागरिकले “मेरो” प्रदेश, गाउँ““, नगर भन्न सक्ने किसिमले सङ्घीय एकाइको नामाकरण हुनु उपयुक्त देखिन्छ। कुनै एक जात वा सम्प्रदायको नामबाट एकाइहरुको नामाकरण गर्दा अर्को जात वा सम्प्रदायका नागरिकहरुले आफू ठगिएको वा अपहेलित भएको महसुस गर्ने छन् भने हरेक जात र सम्प्रदायको नाम नछुट्ने गरी एकाइहरुको नामाकरण गर्न सम्भव हुने छैन। हाल चर्चामा रहेका ८, १० वटा मात्र जातीको पहिचानलाई झल्कने गरी एकाइहरुको नामाकरण गरिँदा योबाहेकका जाति सम्प्रदायहरुले आफूहरुलाई विभेद गरिएको महसुस गर्नेछन्। १३ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको दलित समुदायले आफूहरु झनै ठगिएको महसुस गर्नेछन्। त्यसकारण प्रदेशहरुको नामाकरण गर्दा भूगोललाई नै मूल आधार मान्दा सबभन्दा वैज्ञानिक हुनेछ।
५.३ प्रादेशिक राजधानी र सेवा केन्द्र :
प्रदेशहरुको राजधानी सामान्यतया आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था तथा पायकको दृष्टिबाट तय गरिनुपर्छ। अन्तरिम अवधिको निम्ति प्रदेशभित्र पर्ने सबै जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालयलाई प्रादेशिक सेवा केन्द्रको अङ्गका रुपमा रुपान्तरण गरी परिचालन गर्न सकिन्छ। सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेशहरुले त्यस्ता प्रादेशिक सेवा केन्द्रहरु रहने उपयुक्त स्थान, सङ्ख्या र तिनीहरुबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्न सक्नेछन्।
५.४ अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार :
कुनै अधिकार कुनै जातजाति, समुदाय वा धर्मलाई मात्र दिइनु भनेको त्यो बाहेकका अन्य नागरिकलाई त्यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गरिनु भएकाले यो सरासर लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरित कुरा हो र यो मान्य हुन सक्दैन।
यदि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई टुक्रिने, छुट्टिनेसम्मको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको त्यस्तो अधिकार कसैलाई दिने भन्ने विषयमा कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मान्य हुनै सक्दैन।
६. निष्कर्ष :
भू तथा जल संरक्षण समाज, नेपालको विश्वास के छ भने यो अवधारणा विज्ञानमा आधारित छ र यो अवधारणा प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र तिनीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको पक्षलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको छ। हामी राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पेशाकर्मी, विधायिकालगायत् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदी-बहिनीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि एक पटक हाम्रो प्रस्ताव राम्रोसँग अध्ययन गरी मनन गरिदिनुहोस्। प्रस्तावित ५ प्रदेशको सङ्घीय ढाँचा नेपालको विशिष्ट विविधता र यसको समिश्रणबाट सृजित साझा राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्दै द्रुततर आर्थिक–सामाजिक समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं।
२८ चैत नेपालको इतिहासमा त्यस्तो दिनका रूपमा दरनि गयो, जसले धेरथोर १३ वर्षअघि दुई जर्मनीलाई छुट््याउने बर्लिनको पर्खाल भत्किएको सम्झना गरायो। ३० चैतभित्र लडाकू शिविरलाई नेपाली सेनाको जिम्मा दिने निर्णय प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिले पहिल्यै गरसिकेको थियो। तर, एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र उत्पन्न असहज परििस्थतिका कारण त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लडाकूका शिविरमा दुई दिनअगावै सेना पठाउने निर्णय लिए। २८ चैतको राती ११ बजे नेपाली सेना आएपछि हतियारसहित ड्युटीमा रहेका लडाकू रनभुल्लमा परे। 
भान्छामा रहेका लडाकू खाना पकाउने भाँडाकुँडाको पोका कस्न थाले। शौचालय जान थालेकाहरू शौचालयकै ढोका उखेलेर ओसार्दै थिए। यतिसम्म कि, उनीहरूले ट्युबलाइट र चिमदेखि इन्टरनेट राउटरसमेत झिके। टुलुटुलु सबै दृश्य हेररिहेका सेन्ट्री पोस्टमा तैनाथ लडाकू पनि के कम ? उनीहरू पनि आफू बसेकै टहराको टिन र काठको कडी उखेल्न थाले। भर्खरभर्खर विद्रोहीको शिविरभित्र छिररिहेका नेपाली सेनाका जवानहरू भने यो दृश्य क्वारक्वार्ती हेर्दै थिए। उनीहरूको ध्यान हतियार जोगाउनेमै केन्दि्रत थियो। 
आखिर किन रिित्तयो शिविर ? एक कमान्डर भन्दै थिए, "सामान रिित्तनु खासै ठूलो कुरा थिएन तर साथीहरूको विचार नै रिित्तएपछि यो स्थिति देखापर्यो।" शिविरमा यस्तो बेथिति देखापर्नुमा माथिल्ला स्तरका कमान्डरहरू पनि धेरथोर जिम्मेवार छन्। किनभने, उनीहरूले नै पहिले आफ्ना सामान ओसार्न सुरु गरे अनि अरूले त्यसबारे सोधीखोजी गर्दा 'आफ्ना निजी सामान लैजाँदा हुन्छ' भन्ने अनुमति दिए। एक कान, दुई कान मैदान हुँदै त्यो हल्ला तीनवटै शिविरमा फैलियो। अनि, साधारण लडाकूले आफ्ना अगाडि जेजे सामान फेला पर्यो, त्यही उठाउँदै लिए। सामान ओसार्ने होडबाजीमा हेर्दाहेर्दै शिविर नै रिित्तयो। 
शिविरभित्र दाल-चामलका भण्डार पनि सखाप भए। कहाँ खाने ? कहाँ सुत्ने ? न खाना पकाउने भाँडा छन्, न त सुत्ने खाट नै। सबैले आ-आफ्ना ओढ्ने-ओछ्याउनेलगायतका सामान पहिल्यै बाहिर ओसारसिकेका थिए। त्यसपछि लडाकूहरू नजिकको मसुरयिा बजारको होटलमा एक कोठामा १० जनासम्म कोच्चिएर रात काट्न विवश भए। दोस्रो चरणमा भएको स्वैच्छिक अवकाशको चेक बुझ्न पनि उनीहरू होटलमै खाना खाएर शिविर गएका थिए। नियमित ड्युटी गर्ने त परै जाओस््, उनीहरू कसैले पनि 'जनमुक्ति सेना' -पीएलए)को पोसाकसमेत लगाएको देखिएन। यस्तो परििस्थति कसरी आइपुग्यो ? बढैपुर सहायक शिविरका एक पूर्वलडाकूले जवाफ दिए, "कम्युनिस्ट थियौँ र पीएलएको पोसाक लगाउँथ्यौँ। अब हामी पीएलए रहेनौँ, यो पोसाक पनि हाम्रा लागि इतिहास भइसक्यो।"
वर्गीकरण प्रक्रिया सिद्धियो, झन्डै आधाजति लडाकूले स्वैच्छिक अवकाश रोजे। यसरी स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकूहरू घर जानेे क्रमसँगै त्यो दराज पनि शिविरबाहिर गयो। तर, कहाँ गयो, कसैले पत्तो पाएनन्। कमान्डर तहमा पछि मात्र गाइँगुइँ चल्यो, त्यो दराज त शिविरबाहिर राखिएका हतियार थन्क्याउन बनाइएको भनेर। सातौँ डिभिजनबाट अवकाश रोजेका मोहन वैद्य पक्षीय लडाकूहरूले दराजको खोजी गर्न थाले। संयोग नै भन्नुपर्छ, त्यो दराज तालबन्दबाट कणर्ाली-चिसापानीतिर लागेको भन्ने खबर फैलियो र त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् ८ वैशाखमा चिसापानी पूर्वतिर पर्ने सोल्टाको ओडारमा सशस्त्र प्रहरीले एलएमजीका २४ थान म्याग्जिन, दुई थान ब्यारेल र इन्सास राइफलका पाँच थान म्याग्जिन फेला पार्यो।
- कृष्ण सिटौला, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
- चन्द्रप्रकाश खनाल, डेपुटी कमान्डर, माओवादी लडाकू
यो कुनै नौलो होइन, संख्यामा जनाइएका र हराएका भनिएका हतियारको संख्यामा केही भिन्नता रहेको छ। हतियारको संख्यामा कमी आउनुका पछाडि भिडन्तका क्रममा हराएको वा प्रयोगमा आएको, दुरुपयोग र समयक्रममा नष्ट भएका जस्ता कारणहरू रहेका छन्। यी हतियारहरू नेपालभर िभिडन्तका क्रममा प्रयोगमा आएका थिए। कतिपय स्थानमा अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा समेत यी हतियारहरू प्रयोगमा आएका यिए। यो पनि स्वाभाविक छ कि दुवै पक्षको दाबीलाई दुरुस्तै स्वीकार गर्न पनि सकिन्न।
- सातवटै मुख्य शिविरमा भण्डारण तथा शिविर सुरक्षार्थ प्रयोग भएको कुल हतियार संख्या ३ हजार ३ सय ७७। माओवादी नेतृत्वको सुरक्षाका लागि प्रयोग भएको हतियार संख्या ९६ नाल। कुल हतियार ३ हजार ४ सय ७३।