सङ्घीयता देशका लागि उपयुक्त छैन र घातक छ। तर स्वयं संविधानको निर्माणका लागि पनि त्यो (सङ्घीयता) ठूलो अवरोध बनेर उभिएको छ। त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा दुईवटा कुराहरू विचारणीय हुन जान्छन्। प्रथम, हाम्रो दृष्टिकोणअनुसार सङ्घीयतालाई सम्पूर्णरूपले खारेज गर्नुपर्दछ। द्वितीय, जसले सङ्घीयतालाई समर्थन गर्दछन्, उनीहरूका लागि पनि सङ्घीयतासम्बन्धी विवादका कारणले संविधान बन्नु सम्भव नभएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माणको कार्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ।
नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र सङ्घीयताका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध भएजस्तो देखिन्छ। प्रत्यक्ष र वाह्यरूपमा हेर्दा त्यो कुरा सत्य हो। किनभने संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर सबै राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूले त्यसलाई समर्थन गर्दछन्। देशमा त्यसका पक्षमा एउटा हावा नै चलेको छ भने पनि हुन्छ। ने.क.पा. (मसाल) वा संविधानसभामा भएको राजमोलाई छाडेर अन्य सबै राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले ता त्यसलाई समर्थन गर्दछन् नै। त्यो वाहेक देशमा अन्य सबै क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी वा सामाजिक सङ्गठनहरूले वा बुद्धिजीवी र जनताको एउटा ठूलो तप्काले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दछन्। अझ वास्तविकता ता यो हो कि भारतीय विस्तारवाद, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, उनीहरूका नजिकका एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिहरूले योजनावद्धप्रकारले सङ्घीयताका पक्षमा जनमत तयार पार्ने वा त्यसका पक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति, जनसमूह वा सम्पूर्ण राज्ययन्त्रलाई नै सङ्घीयताका पक्षमा लैजाने योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसका लागि ठूलो पैमानामा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसरी संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन गएको छ र दुवैका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध कायम भएको छ। तर त्यो विषयको एउटा पक्षमात्र हो। त्यससित जोडिएको अन्तरविरोधको पक्ष पनि कम महत्वपूर्ण छैन। अझ वास्तविकता ता यो हो कि त्यो झन् बढी महत्वपूर्ण छ।
सङ्घीयताको विषयमा स्वयं त्यसका पक्षपातिहरूका बीचमा जुन गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्, त्यसले गर्दा स्वयं त्यसको (सङ्घीयताको) कारणले नै संविधान बन्न नसक्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ। सङ्घीयताका पक्षधरहरूमध्ये कतिपयले जातीय राज्यमा जोड दिइरहेका छन् भने उनीहरूमध्ये कतिपय पक्षहरूले त्यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। त्यसै गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका प्रश्नहरूमा पनि उनीहरू विभाजित छन्। त्यसप्रकारका मतभेदहरूको नै परिणाम हो कि देशमा कुनप्रकारको सङ्घीयता कायम गर्ने? त्यो प्रश्नमा ठूला राजनीतिक सङ्गठनहरू, ती मतभेदहरूको समाधानका लागि बनेका बेग्लाबेग्लै आयोग वा उपसमितिले त्यो प्रश्नको छलफलमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा जुन पक्षहरूले संविधानमा अनिवार्यरूपले सङ्घीयतालाई सामेल गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन्, उनीहरूका बीचका सङ्घीयतासम्बन्धी मतभेदहरूका कारणले नै संविधानको निर्माण हुन नसक्ने सम्भावना गम्भीर छ। संविधानसभामा संविधान पारित हुनका लागि दुई–तिहाइ समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। तर सङ्घीयताको प्रश्नमा भएका मतभेदहरूका कारणले संविधान नै बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। त्यसप्रकारको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन सङ्घीयताका पक्षपाती दल वा सङ्गठनहरूले कमसेकम, सङ्घीयतालाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माण गर्न सहमत हुनुपर्दछ। अन्यथा 'माझीहरूले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुबे' उखान चरिचार्थ हुनेछ। सङ्घीयताका पक्षपातीहरूले आफ्नो अडान कायम राखेर पनि तत्कालका लागि संविधानको निर्माणका लागि बाटो खुलाउनु नै दूरदर्शिताको कुरा हुनेछ। उनीहरूमा देश र जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायित्वको भावना छ भने त्यस प्रकारको बीचको बाटो निकाल्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ।
अहिले सङ्घीयताका साथै अन्य दुईवटा विवादहरूले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्याथइरहेका छन्: प्रथम, सत्ताका लागि अत्यन्त तीब्र, निम्नस्तरको वा भद्दाप्रकारको प्रतिस्पर्धा। संविधानसभाको चुनाव भएदेखि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिक इतिहासको सरसरी प्रकारले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न मुश्किल पर्दैन: ठूला राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूको बढी समय वा शक्ति संविधानको निर्माणमा कम, तर सत्ताको झगडामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। पहिले ता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि लामो समय खर्च हुन्छ। त्यसपछि बहुमतको सरकार बन्छ। कुनै सरकार त्यसरी बनेपछि त्यसको विरोध सुरू हुन्छ र त्यसको विघटन हुन्छ। त्यसपछि पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा, त्यसको असफलता, बहुमतीय सरकारको गठन र पुनः त्यसको विरोध। त्यो खेल दोहरिरहन्छ। त्यस्तो खेलमा लागिरहने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति ध्यान दिएको पाइन्न कि त्यसप्रकारको व्यवहारद्वारा उनीहरूले संविधानको निर्माणका लागि निर्धारित समयको दुरूपयोग गरिरहेका छन् र अन्तमा संविधानको निर्माण कार्यलाई नै सम्पूर्णरूपले खतरा पुर्यालइरहेका छन्। द्वितीय, शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवाद पनि संविधानको निर्माणमा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ। प्रत्यक्षरूपले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार विभाजित हुने मिश्रित प्रणाली वा संसदद्वारा निर्वाचित र त्यसप्रति नै जवाफदेही प्रधानमन्त्री? यो प्रश्नहरूमा ठूला राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन् र तत्काल त्यो प्रश्नमा सहमतिको कुनै सम्भावना कम नै देखिन्छ। कतिपय पक्षले ता उनीहरूको मत स्वीकार्य नभएमा संविधान नै बन्न नदिने समेत कुरा गरेको पाइन्छ।
संविधानको निर्माणसित अरू पनि कैयौँ गम्भीर समस्याहरू जोडिएका छन्। मधेशवादी सङ्गठनहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेश–एक प्रदेशको माग स्वीकृत नभएसम्म कुनै संविधानलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहेका छन्। जातिवादी सङ्गठनहरूले जातीय राज्य बिनाको संविधान स्वीकार नगर्ने कुरा गरिरहेका छन्। त्यस सिलसिलामा शान्ति प्रक्रिया पनि गम्भीर समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। सेनाका केही पदहरू बारे सहमति हुन नसकेर शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुने वा त्यसरी संविधानको निर्माण नै हुन नसक्ने ता होइन? त्यो प्रश्न पनि गम्भीररूपमा अगाडि आइरहेको छ।
उपर्युक्त विभिन्न कारणहरूको परिणामस्वरूप संविधानको निर्माणमा गम्भीर समस्या पैदा भइरहेको छ। एकातिर, देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण र अदूरदर्शितापूर्ण भूमिका र, अर्कातिर, विदेशी शक्तिहरूका योजनावद्ध तथा षडयन्त्रपूर्ण कारवाहीहरूका कारणले देशमा विषाक्त प्रकारको राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ, जो सङ्घीयता वा क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी सोचाइ वा गतिविधिका रूपमा प्रकट हुने गरेका छन्। तिनीहरूका कारणले संविधानको निर्माणमा ता बाधा पुगेको नै छ। त्यो बाहेक त्यसप्रकारको प्रवृत्ति वा गतिविधिहरूमा समयमा नै नियन्त्रण वा सुधार हुन नसकेमा त्यसका तीनवटा गम्भीर प्रकारका परिणाम हुन सक्दछन्: प्रथम, देशमा गम्भीर प्रकारको अशान्ति र अराजकताको अवस्थाको सिर्जना। द्वितीय, गणतन्त्रको विसर्जन। तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा अस्तित्वको नै अन्त। जुन तत्वहरूले सनियत देशमा त्यस प्रकारको स्थितिको निर्माण गर्न चाहन्छन् उनीहरूको प्रयत्न त्यसप्रकारको स्थितिमा नियन्त्रण वा सुधार गर्न होइन, देशलाई त्यसप्रकारको अवस्था लैजानका लागि नै मुख्य शक्ति लगाउनेछन्। तर गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षपातिहरूले देशको बिग्रँदै गइरहेका अवस्थामा नियन्त्रण वा सुधारका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार र प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विज्ञानको नियम निर्मम र कठोर हुन्छ। यदि त्यसप्रकारको विचार वा प्रयत्न गरिएन भने देश एक वा अर्कोप्रकारको गम्भीर सङ्कटमा फस्नु अवस्यंभावी छ। (२०६८ फागुन २३)
नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र सङ्घीयताका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध भएजस्तो देखिन्छ। प्रत्यक्ष र वाह्यरूपमा हेर्दा त्यो कुरा सत्य हो। किनभने संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर सबै राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूले त्यसलाई समर्थन गर्दछन्। देशमा त्यसका पक्षमा एउटा हावा नै चलेको छ भने पनि हुन्छ। ने.क.पा. (मसाल) वा संविधानसभामा भएको राजमोलाई छाडेर अन्य सबै राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले ता त्यसलाई समर्थन गर्दछन् नै। त्यो वाहेक देशमा अन्य सबै क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी वा सामाजिक सङ्गठनहरूले वा बुद्धिजीवी र जनताको एउटा ठूलो तप्काले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दछन्। अझ वास्तविकता ता यो हो कि भारतीय विस्तारवाद, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, उनीहरूका नजिकका एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिहरूले योजनावद्धप्रकारले सङ्घीयताका पक्षमा जनमत तयार पार्ने वा त्यसका पक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति, जनसमूह वा सम्पूर्ण राज्ययन्त्रलाई नै सङ्घीयताका पक्षमा लैजाने योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसका लागि ठूलो पैमानामा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसरी संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन गएको छ र दुवैका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध कायम भएको छ। तर त्यो विषयको एउटा पक्षमात्र हो। त्यससित जोडिएको अन्तरविरोधको पक्ष पनि कम महत्वपूर्ण छैन। अझ वास्तविकता ता यो हो कि त्यो झन् बढी महत्वपूर्ण छ।
सङ्घीयताको विषयमा स्वयं त्यसका पक्षपातिहरूका बीचमा जुन गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्, त्यसले गर्दा स्वयं त्यसको (सङ्घीयताको) कारणले नै संविधान बन्न नसक्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ। सङ्घीयताका पक्षधरहरूमध्ये कतिपयले जातीय राज्यमा जोड दिइरहेका छन् भने उनीहरूमध्ये कतिपय पक्षहरूले त्यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। त्यसै गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका प्रश्नहरूमा पनि उनीहरू विभाजित छन्। त्यसप्रकारका मतभेदहरूको नै परिणाम हो कि देशमा कुनप्रकारको सङ्घीयता कायम गर्ने? त्यो प्रश्नमा ठूला राजनीतिक सङ्गठनहरू, ती मतभेदहरूको समाधानका लागि बनेका बेग्लाबेग्लै आयोग वा उपसमितिले त्यो प्रश्नको छलफलमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा जुन पक्षहरूले संविधानमा अनिवार्यरूपले सङ्घीयतालाई सामेल गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन्, उनीहरूका बीचका सङ्घीयतासम्बन्धी मतभेदहरूका कारणले नै संविधानको निर्माण हुन नसक्ने सम्भावना गम्भीर छ। संविधानसभामा संविधान पारित हुनका लागि दुई–तिहाइ समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। तर सङ्घीयताको प्रश्नमा भएका मतभेदहरूका कारणले संविधान नै बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। त्यसप्रकारको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन सङ्घीयताका पक्षपाती दल वा सङ्गठनहरूले कमसेकम, सङ्घीयतालाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माण गर्न सहमत हुनुपर्दछ। अन्यथा 'माझीहरूले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुबे' उखान चरिचार्थ हुनेछ। सङ्घीयताका पक्षपातीहरूले आफ्नो अडान कायम राखेर पनि तत्कालका लागि संविधानको निर्माणका लागि बाटो खुलाउनु नै दूरदर्शिताको कुरा हुनेछ। उनीहरूमा देश र जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायित्वको भावना छ भने त्यस प्रकारको बीचको बाटो निकाल्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ।
अहिले सङ्घीयताका साथै अन्य दुईवटा विवादहरूले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्याथइरहेका छन्: प्रथम, सत्ताका लागि अत्यन्त तीब्र, निम्नस्तरको वा भद्दाप्रकारको प्रतिस्पर्धा। संविधानसभाको चुनाव भएदेखि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिक इतिहासको सरसरी प्रकारले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न मुश्किल पर्दैन: ठूला राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूको बढी समय वा शक्ति संविधानको निर्माणमा कम, तर सत्ताको झगडामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। पहिले ता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि लामो समय खर्च हुन्छ। त्यसपछि बहुमतको सरकार बन्छ। कुनै सरकार त्यसरी बनेपछि त्यसको विरोध सुरू हुन्छ र त्यसको विघटन हुन्छ। त्यसपछि पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा, त्यसको असफलता, बहुमतीय सरकारको गठन र पुनः त्यसको विरोध। त्यो खेल दोहरिरहन्छ। त्यस्तो खेलमा लागिरहने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति ध्यान दिएको पाइन्न कि त्यसप्रकारको व्यवहारद्वारा उनीहरूले संविधानको निर्माणका लागि निर्धारित समयको दुरूपयोग गरिरहेका छन् र अन्तमा संविधानको निर्माण कार्यलाई नै सम्पूर्णरूपले खतरा पुर्यालइरहेका छन्। द्वितीय, शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवाद पनि संविधानको निर्माणमा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ। प्रत्यक्षरूपले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार विभाजित हुने मिश्रित प्रणाली वा संसदद्वारा निर्वाचित र त्यसप्रति नै जवाफदेही प्रधानमन्त्री? यो प्रश्नहरूमा ठूला राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन् र तत्काल त्यो प्रश्नमा सहमतिको कुनै सम्भावना कम नै देखिन्छ। कतिपय पक्षले ता उनीहरूको मत स्वीकार्य नभएमा संविधान नै बन्न नदिने समेत कुरा गरेको पाइन्छ।
संविधानको निर्माणसित अरू पनि कैयौँ गम्भीर समस्याहरू जोडिएका छन्। मधेशवादी सङ्गठनहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेश–एक प्रदेशको माग स्वीकृत नभएसम्म कुनै संविधानलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहेका छन्। जातिवादी सङ्गठनहरूले जातीय राज्य बिनाको संविधान स्वीकार नगर्ने कुरा गरिरहेका छन्। त्यस सिलसिलामा शान्ति प्रक्रिया पनि गम्भीर समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। सेनाका केही पदहरू बारे सहमति हुन नसकेर शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुने वा त्यसरी संविधानको निर्माण नै हुन नसक्ने ता होइन? त्यो प्रश्न पनि गम्भीररूपमा अगाडि आइरहेको छ।
उपर्युक्त विभिन्न कारणहरूको परिणामस्वरूप संविधानको निर्माणमा गम्भीर समस्या पैदा भइरहेको छ। एकातिर, देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण र अदूरदर्शितापूर्ण भूमिका र, अर्कातिर, विदेशी शक्तिहरूका योजनावद्ध तथा षडयन्त्रपूर्ण कारवाहीहरूका कारणले देशमा विषाक्त प्रकारको राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ, जो सङ्घीयता वा क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी सोचाइ वा गतिविधिका रूपमा प्रकट हुने गरेका छन्। तिनीहरूका कारणले संविधानको निर्माणमा ता बाधा पुगेको नै छ। त्यो बाहेक त्यसप्रकारको प्रवृत्ति वा गतिविधिहरूमा समयमा नै नियन्त्रण वा सुधार हुन नसकेमा त्यसका तीनवटा गम्भीर प्रकारका परिणाम हुन सक्दछन्: प्रथम, देशमा गम्भीर प्रकारको अशान्ति र अराजकताको अवस्थाको सिर्जना। द्वितीय, गणतन्त्रको विसर्जन। तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा अस्तित्वको नै अन्त। जुन तत्वहरूले सनियत देशमा त्यस प्रकारको स्थितिको निर्माण गर्न चाहन्छन् उनीहरूको प्रयत्न त्यसप्रकारको स्थितिमा नियन्त्रण वा सुधार गर्न होइन, देशलाई त्यसप्रकारको अवस्था लैजानका लागि नै मुख्य शक्ति लगाउनेछन्। तर गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षपातिहरूले देशको बिग्रँदै गइरहेका अवस्थामा नियन्त्रण वा सुधारका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार र प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विज्ञानको नियम निर्मम र कठोर हुन्छ। यदि त्यसप्रकारको विचार वा प्रयत्न गरिएन भने देश एक वा अर्कोप्रकारको गम्भीर सङ्कटमा फस्नु अवस्यंभावी छ। (२०६८ फागुन २३)
