मुलुकमा १२५ जातजाति, १२३ मातृभाषा

षेत्री बढे, ब्राह्मण घटे/मातृभाषा बढे, नेपाली मातृभाषी घटे-
काठमाडौँ, मंसिर ११ (नागरिक) - राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को आज सार्वजनिक गरिएको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा जम्मा १२५ वटा जातजाति र १२३ मातृभाषा देखिएको छ।

क्षेत्री बढे, ब्राह्मण घटे
देशका प्रमुख १० जातजातिमध्ये अग्रस्थानमा क्षेत्री रहेका छन्। उनीहरुको संख्या झण्डै १ प्रतिशतले बढेर १६.६ प्रतिशत पुगेको छ। पहाडी ब्राह्मणको जनसङ्ख्या भने घटेको छ। २०५८ सालमा १२.७ प्रतिशत रहेकोमा हाल १२.२ प्रतिशत देखिएको छ।
हाल मगर, थारू, तामाङ, नेवार र कामी क्रमशः ७.१, ६.६ र ५.८ प्रतिशतसहित तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रमुख जातजातिहरूको स्थानमा रहेका छन्।  त्यसैगरी मुसलमान ४.४ प्रतिशत, यादव ४ प्रतिशत र राई २.३ प्रतिशत रहेका छन्।

सबै भन्दा कम जनसङख्या कुसुण्डा जातिको(२७३ जना मात्र) देखिएको छ।
मातृभाषा बढे, नेपाली मातृभाषी घटे
देशभित्र अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्ने मातृभाषाको सङ्ख्या १२३ वटा देखिएको छ। विगतको जनगणनामा ९२ वटा मातृभाषाको सङ्ख्या प्राप्त भएको थियो।
गत २०५८ सालको जनगणनामा ४८.६ प्रतिशत व्यक्तिहरूको मातृभाषा नेपाली रहेकोमा हाल मातृभाषाको रुपमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या ४४.६ प्रतिशत देखिएको छ।
नेपालीपछि मातृभाषाको रुपमा बढी बोलिने भाषाहरूमा मैथिली (११.७ प्रतिशत), भोजपुरी (६.० प्रतिशत), थारु (५.८ प्रतिशत), तामाङ (५.१ प्रतिशत) र नेवार (३.२ प्रतिशत) रहेका छन्। बज्जिका ३ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत र डोटेली ३ प्रतिशत छन्।

यस पटक तराई क्षेत्रमा मैथिली र भोजपुरी बहुल क्षेत्रमा हिन्दी भाषालाई मातृभाषा लेखाउन अभियान चले पनि हिन्दीलाई मातृभाषा मान्नेको संख्या शीर्ष १० भित्र परेको छैन। बरु २.६ प्रतिशतका साथ उर्दु १० नम्बरमा परेको छ।
८० प्रतिशत हिन्दु
देशमा प्रमुख १० धर्म देखिएकोमा सबैभन्दा बढी हिन्दु देखिएका छन्। हिन्दुको संख्या १० वर्षअघि भन्दा बढेको छ। २०५८ सालमा हिन्दु ८०.८ प्रतिशत रहेकोमा यस पटकको जनगणनामा ८१.३ देखिएको छ।
दोस्रो ठूलो संख्या बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको छ। कूल जनसंख्याको ९ प्रतिशत बौद्ध छन्। तेस्रोमा इस्लाम (४.४), किरात (३), क्रिश्चियन (१.४) र प्रकृति धर्म मान्ने 0.४ प्रतिशत रहेका छन्।

जनसंख्या बढ्ने क्रम आधा घट्यो

ज्ञान न्यौपाने, काठमाडौं, मंसिर १२ - चार दशकसम्म दुई प्रतिशत हाराहारी रहेको जनसंख्या वृद्धिदर आधा घटेको छ। मानिसको दैनिक जीवनमा व्यस्तता आउँदा जन्मदर घट्दै गएको र जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आएको जनसंख्याविदले बताएका छन्।
सरकारले अहिलेसम्म जन्मदर रोक्नका लागि गर्दै आएको खर्च घटाई उत्पादित जनसंख्यालाई गुणात्मक बनाउन खर्च गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
२०२८ सालमा २.०५, ०३८ मा प्रतिशत २.६२, ०४८ मा २.०८ प्रतिशत र ०५८ मा २.२५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर ०६८ मा १.३५ छ। तथ्यांक विभागले सोमबार 'जनगणना २०६८' को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्दै वृद्धिदरमा यस्तो परिवर्तन आएको जनाएको हो।

विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको छ। वार्षिक वृद्धिदर घट्दै गए पनि अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा ३४ लाख बढी जनसंख्या अहिलेकोमा देखिएको छ। जनसंख्या वृद्धिदरको यो रूपले देशमा प्रगति हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने जनसंख्याविद भीम सुवेदी बताउँछन्। 'यस्तो अवस्थामा देशले जनसंख्या रोक्ने क्षेत्रमा भन्दा उत्पादित जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ,' परिमाणात्मक क्षेत्रमा भन्दा गुणात्मक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, 'परिवार नियोजन जस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानी बिस्तारै कम गर्दै जन्मेका मानिसको शिक्षा, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ।'
जनसंख्याविद पदम खतिवडाका अनुसार जनसंख्या संक्रमणको तेस्रो स्थानमा नेपाल पुग्न थालेको तथ्यांक छ। यो अवस्थामा मृत्युदर छिटो घट्ने र जन्मदर पनि विस्तारै घट्ने उनले बताए। 'पहिलो र दोस्रो स्थानले जनसंख्या बढाउने गर्छ, तर तेस्रोले जन्मदर घटाउने र मृत्युदर छिटो घटाउने हुँदा हामी यस अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्थामा छौं,' उनी भन्छन्, 'जस्तो अहिले सामान्य रूपमा ३ करोड जनसंख्या पुग्ला भन्ने थियो, तर नतिजा त्यस्तो रहेन। यसकारण अनुमान गरेभन्दा कम देखिनुले जनसंख्या भविष्यमा पनि तीव्र वृद्धि हुँदैन भन्न सकिन्छ।'
चौथो अवस्थामा जनसंख्या सन्तुलन अवस्थामा पुग्ने, पाँचौँमा अत्यधिक जन्मदर र मृत्युदर घट्ने, त्यसपछि घटेको जनसंख्यामा उतारचढाव रहिरहने खतिवडा बताउँछन्। पाँचौं अवस्था युरोप, अमेरिकामा देख्न सकिने उनी बताउँछन्।
विगत अवस्थामा रहेको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरले संख्यात्मक रूपमा जनसंख्या बढे पनि तीव्र भने नहुने खतिवडाको अनुभव छ। दस वर्षअघिको साक्षरताभन्दा यसपालि साक्षरता प्रतिशतमा पनि वृद्धि भएको तथ्यांक छ। करिब ५४ प्रतिशत रहेकामा यसपटक ६५.९ पुगेको जनगणनाले देखाएको छ। जसमा पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ र महिलाको ५७.४ भने ०५८ सालमा पुरुष र महिलाको क्रमशः ६५.५ र ४२.८ छ।
बृहत उमेर समूह अनुसार कुल जनसंख्याको ५६.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्षका मानिस अघिल्लो जनगणनामा भन्दा २.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हाल १४ वा सोभन्दा कम उमेरका र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिकाको जनसंख्या क्रमशः ४३.९१ र ८.१३ प्रतिशत छ। ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या अहिले २ लाख १६ हजार एक सय ७० जना छ।
जनगणनाले देखाएजसरी बर्सेनि वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको जनसंख्याविद खतिवडा बताउँछन्। 'जन्मदर घट्दैछ भने तीनै बालबालिका ठूला हुने स्थिति पनि सिर्जन भइरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'जन्मदर घट्दै जाँदा ५-९ वर्ष उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या बढ्दै जान्छ तर सुरुको समूह वा ०-४ वर्ष समूहको संख्या घट्दै जान्छ।'
जन्मदर क्रमशः घट्दै जानुले जनसंख्या सन्तुलन हुन लागेको खतिवडा विश्वास गर्छन्। 'सन्तुलनताले जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दैछ,' उनी भन्छन्, 'जेष्ठ नागरिकले युवा पुस्तालाई अनुभव साट्न पाए। जसले देश विकासमा सहयोग गर्ने हातहरू बढिरहेको देखाउँछ।'
'पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरतादर वृद्धिमा कमी भएको हेर्दा महिलाले धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ,' जनसंख्याविद सुवेदी बताउँछन्, 'यसले पनि देशको साक्षरता, महिलालाई हेरिने विचारमा परिवर्तन आएको मान्न सकिन्छ।' महिला घरमूली हुने स्थितिलाई पनि साक्षरताले सहयोग गरिरहेको बुझिने उनी बताउँछन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्धारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङकमा कुल जनसंख्याको ४८.५० प्रतिशत पुरुष र ५१.५० प्रतिशत महिलाको जनसंख्या आएको हो। जसअनुसार लैंगिक अनुपात अर्थात प्रति १०० महिलामा ९४.१६ पुरुष रहेको जुन दशवर्षपहिले ९९.८० रहेको थियो। तथ्याङकले १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ जना विदेशमा बसोबास गरिरहेका देखाएको छ। जो विदेशमा रोजगारी तथा घुमघामका कारण रहेका छन्। यो दश वर्षअघि मात्र सात लाख ६२ हजार एक सय ८१ रहेको थियो। यसलाई कुल जनसंख्यामा समावेश नगरिएको तथ्याङक विभागले जनाएको छ।
सहर तिर बढी जनसंख्या आकर्षित रहेको पनि जनगणनाबाट देखिएको छ। विषेशगरि काठमाडौं र तराइका सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व पनि बढी रहेको छ। तथ्याङकअनुसार सहरी क्षेत्रमा गाउँमा भन्दा उच्च जनघनत्व देखिएको जसअनुसार सहरमा १३ सय ८१ जना र ग्रामिण क्षेत्रमा एक सय ५३ जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ। देशको प्रतिवर्ग किलोमिटर एक सय ५७ जना रहेकामा दश वर्षपछि एक सय ८० जनामा झरेको पाइयो। जिल्लागत हिसाबमा हेर्दा काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व (४४१६ जना प्रति वर्ग किलोमिटर) र मनाङमा सबैभन्दा कम (३ जना प्रति वर्ग किलोमिटर) रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरि काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार दुइ सय ४० र सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम जनसंख्या छ हजार पाँच सय ३८ रहेको छ। काठमाडौं र मनाङमा वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर क्रमश ४.७८ प्रतिशत र -३.८३ प्रतिशत देखिएको छ। भगौलिक क्षेत्रअनुसार तराइमा कुल जनसंख्याको ५०.२७, पहाडमा ४३.०१ र हिमालमा ६.७३ प्रतिशत रहेको छ, जुन दश वर्षअघि क्रमश ४८.४०, ४४.३० र ७.३० प्रतिशत रहेको थियो।
यसैगरी जनसंख्या बढेमा आउँदो ५२ वर्षमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर पुग्ने विभागको ठहर्‍याइ रहेको छ। तर जनसंख्या विदहरूभने अबको ५२ वर्षमा यस्तो बृद्धि कायम नहुने बताउँछन्। जनसंख्या विदहरू संख्यात्मरुपमा वृद्धि भएको जनसंख्याबाट धेरै डराउँनुनपर्ने बताउछन्।
'३० देखि ४० वर्षमा दोब्बर हुने भनेको भए डराउँनुपर्ने स्थिती थियो,' जनसंख्याविद सुवेदी भन्छन्, 'तर संख्यात्मक रुपमा बृद्धि भएपनि जनसंख्याले तीब्र रुप लिदैन।' जन्मदर घट्दै गरेको अवस्था र मृत्युदर पनि केही कम भइरहेको अवस्थामा यस्तो हुने उनी बताउँछन्।
यस जनसंख्याले परिवार सदस्यसंख्या घटेको र परिवार संख्या बढेको देखाएको छ। जसअनुसार प्रति परिवार औसत ४.८८ जना सदस्य रहेका छन् भने ०५८ मा ५.४४ प्रतिशत रहेको थियो। परिवारको आकार रौतहट जिल्लामा बढी (६.४४) र सबैभन्दा कम कास्कीमा (३.९२) रहेको छ। परिवार संख्यामा २२ प्रतिशतले बृद्धि भइ अहिले ५४ लाख, २७ हजार तीन सय दुइ पुगेको तथ्याङले बताएको छ।
परिवार सदस्यसंख्या घट्नु र परिवार संख्या बढ्नुमा क्रमश जन्मदर घटनु र एकल परिवारको संख्यामा बृद्धि तथा संयुक्त परिवारको चलन कम हुदै गएको जनसंख्याविद बताउँछन्।
नतिजाअनुसार हिन्दुको जनसंख्यामा ०.५ प्रतिशतले बृद्धि हुदै अहिलेको जनसंख्यामा ८१.३ प्रतिशतमा पुगेको छ। बुद्धिष्ट कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै रहेका छन्। इस्लाम, किरात, क्रिश्चियन र प्रकृति धर्म मान्नेहरू क्रमश ४.४, ३.०, १.४ र ०.४ रहेको छ।
कुल ५४ लाख २३ हजार दुइ सय २७ परिवारमध्ये ८५.२६ प्रतिशत परिवारहरू आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्ने गरेका छन्। १२.८१ परिवारहरू भाडाको घरमा बस्ने गरेका छन्। दश वर्षअघि आफ्नै घर र भाडामा बस्ने क्रमश ८८.३ र ८.९ प्रतिशत परिवारहरू थिए। शहरी क्षेत्रमा ४०.२२ प्रतिशत परिवारहरू भाडाको घरमा बसोबास गरेको देखिएको छ।
विभागले गत वर्ष असोज १० गते सार्वजनिक गरेको 'जनगणना २०६८' को प्रारम्भिक रिपोटमा कुल जनसंख्या अहिलेको भन्दा एक लाख २६ हजार बढी रहेको थियो। 'हामीले प्रारम्भिक रिपोर्टमा अहिलेको भन्दा बढी निकालेका थियौं,' विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्ले भने, 'अघिल्लो सिधै लगत फारमबाट गनेर तयार पारिएको थियो भने अहिले कम्प्युटर प्रोसेसिङबाट नतिजा निकालिएको छ।' प्रत्येक जनगणनामा हुने यस्ता खाले घटबढले केही नहुने बताउँदै अहिलेको रिपोर्ट नै आधिकारिक हुने उनले बताए। रिपोर्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेका थिए। 2069/ 08/11 prakaashit

थप्पड र शवकामी संस्कृति

बीपी कोइरालामाथि प्रहार
१५ साउन २००९। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट तीव्र अन्तर्कलहबीच आमसभाको आयोजना। सानो टुँडिखेलमा आमसभा सुरु हुनासाथ हुलदंगा। कालो झन्डाको प्रदर्शनसँगै मञ्चमा आक्रमण। मञ्चै भताभुंग पार्दै दंगाकारीहरूबाट कांग्रेसका अध्यक्ष बीपी कोइरालामाथि हातपात। बीपी कोइरालाकी श्रीमती, सुवर्णशमशेरकी श्रीमती र अन्य महिलाउपर पनि हमला। हमलापछि नेपालको राजनीतिमाथि केही राजनीतिक गुण्डाहरूको नियन्त्रण असह्य हुने बीपीको चेतावनी। वास्तवमा मारपीटमा कांग्रेसीहरू नै संलग्न थिए, विशेषतः बीपीकै दाजु तथा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला खेमाका कांग्रेसी गुण्डाहरू परिचालित थिए। तर, मातृका सरकार भने वामपन्थीहरूमाथि आरोप थोपर्दै पानीमाथि ओभानो हुन खोज्यो।
मातृका सरकारबाट सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले राजीनामा दिएको हप्ता दिन पनि नहुँदै उनीहरू सहभागी भएको आमसभामा मारपीट हुनु अनौठो घटना थिएन। कांग्रेसकै एकमना सरकारको रुपमा रहेको मातृका सरकारले राजीनामा दिनुभन्दा सात दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बीपीले पिटाइ खाएको घटना सामान्य भने कदापि थिएन। २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको फुट, दाजुभाइबीच चर्किएको नेतृत्वको झगडा र आमसभामा सत्तासीन दलका अध्यक्षको पिटाइ र पूर्व मन्त्रीहरूमाथि हमला ननिको चालको संकेत सावित भयो। त्यसलगत्तै, संविधान सभाको निर्वाचनबाट नयाँ गणतान्त्रिक संविधान लेख्ने क्रान्तिको कार्यभारलाई लोप्पा खुवाउँदै राजा त्रिभुवनले 'परामर्शदातृ सरकार' गठन गरेर राजनीतिक दलहरूलाई ढाडे बिरालोले मुसालाई जस्तै खेलाउन थाले। राष्ट्रपिता मानिएका त्रिभुवनबाट सुरु भएको बिरालो र मुसाको राजनीतिक खेल २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म जारी रह्यो र २०१७ सालमा बीपीको निर्वाचित सरकारको बर्खास्तीसँगै समाप्त भयो। आधा शताब्दीपछि नेपाली राजनीतिको चक्र पुरानै खेलतिर फर्कने शंका बढेको छ, इतिहास सर्पिल आकारमा दोहोरिने खतरासहित।
प्रचण्ड पिटाइको अर्थ
जनयुद्धको एकल अगुवाइ गरेको र जनआन्दोलनको सहनेतृत्व गरेको पार्टी विभाजित भएको स्थितिमा पिटाइ प्रकरण पनि दोहोरिएको छ। सत्तासीन पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि पिटिएका छन्। मारपीटमा प्रचण्डलाई थप्पड खुवाएर हिरोपना देखाउन खोज्ने पदम कुँवर प्रत्यक्षरुपमा संलग्न देखिए पनि विभाजित समूहका केही उरन्ठेउला नेता-कार्यकर्ताको उक्साहटपूर्ण 'महान् क्रान्तिकारी योगदान' पनि नहोला भन्न सकिन्न।
शत्रुको अनुहार हेर्न आफ्नै दाजुभाइको मुख हेर्ने सामाजिक मनोवृत्तिबाट अछूतो नरहेका त्यस्ता नेता-कार्यकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूला दुश्मन प्रचण्डै होलान् र शत्रु खोज्ने सिद्धान्तका रुपमा देखिएको प्रधान र गौण अन्तरविरोध पनि सत्तासीन दल : एकीकृत नेकपा माओवादीसँगै होला। किनभने उनीहरूको आँखामा एकीकृत नेकपा माओवादी जति राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, सर्वसत्तावादी, संशोधनवादी र गद्दार त राप्रपा र राजपा पनि थिएनन्। यसरी हेर्ने पार्टी र व्यक्तिहरूका लागि राप्रपा र राजपासँग मिलेर, राष्ट्रपतिलाई अवैध र अवैधानिक कर्मका लागि गुहारेर भए पनि माउ पार्टीलाई मंसिर ७ देखि सत्ताच्युत गर्नु नै जनवादी क्रान्तिको पहिलो कार्यभार हुन पनि बेर छैन। यस्तो दुश्मनीको पाठबाट दीक्षित स्वनामधन्य नेता-कार्यकर्ताले 'अब प्रचण्डका लागि आफूहरू खतरनाक हुने' अन्तर्वार्ता दिनुमा कुनै अनौठोपन देखिँदैन। त्यसरी नै उनीहरूको उक्साहटमा कुनै हताश-निराश व्यक्तिबाट उरन्ठेउला वा हिरोपना देखाउने काम भइहालेको भए पनि आश्चर्यचकित हुने ठाउँ छैन। किनभने उनीहरूलाई त प्रक्रिया र परिणाम हेर्नु छैन, सबैभन्दा ठूला दुश्मनको साख र शेखी झार्नु न छ, अन्तरविरोध चर्काएर माउ पार्टीको गद्दारीको बदला लिनु न छ। यस्ता महान् क्रान्तिकारी कार्यभारसामु राष्ट्रपतिले मंसिर ७ देखि 'राजनीतिक शून्यताको निकास निकाल्ने उद्दात्त लक्ष्य' का साथ राजनीतिक दलहरूलाई मुसाजस्तै खेलाउने पुरातन खेलको के अर्थ र महत्त्व छ र!
व्यवस्था होइन, व्यक्ति शिकार
झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला हुँदै प्रचण्डसम्मलाई थप्पड हिर्काउने क्रमसँगै समाजमा, सञ्चार माध्यममा र सामाजिक मिडिया भनिने नेपाली वेभसाइटहरूमा पिटाइ प्रकरण छाएको छ। पिटाइ प्रकरणमा प्रतिक्रिया दिने धेरैजसो व्यक्तिले प्रचण्डको गालामा परेको थप्पडलाई न्यायोचित ठहर्याटउने प्रयास गरेको देखिन्छ भने थप्पड हान्ने पदम कुँवरलाई पनि देवीप्रसाद रेग्मीलाई जस्तै आफ्नो नायक ठान्ने गरेको पाइन्छ। प्रचण्डलाई अहिलेका सबै अव्यवस्था, विकृति, विसंगतिका लागि एकमात्र खलनायक ठान्ने र त्यस्ता खलनायकलाई प्रहार गरिँदा खुच्चिङ गर्दै आनन्द लिने प्रवृत्ति चौतर्फी देखिन्छ। हुन त रामायण-महाभारतजस्ता धार्मिक ग्रन्थसँगै हिन्दी र नेपाली सिनेमामा मात्रै होइन, क्रान्तिका नाममा गरिएका हिंसात्मक संघर्षमा पनि खलनायक चरित्र भएका व्यक्तिविरुद्ध प्रतिक्रियात्मक हिंसालाई जायज र सही ठहर्याइइएको पाइन्छ। त्यसैको सघन छायाँ प्रचण्डको गालामा पदम कुँवरले हानेको थप्पडपछि व्यक्त समाजको प्रतिक्रियामा कोरिएको छ, जसरी झलनाथ खनालका गालामा चड्कन हानिँदा पोखिएको थियो। प्रश्न के हो भने प्रचण्डको तेजोबध राष्ट्रपति शासन वा नागरिक शासनको पूर्व संकेत त होइन? एकपछि अर्काे नेतृत्वको तेजोबध गर्ने हिंसा कत्तिको जायज र सही छ? यस्तो हिंसालाई जायज र सही मान्ने समाज र समाजका सदस्यमात्रै होइनन्, सामाजिक सञ्जालसमेत कसरी अहिंस्रक र सामाजिक हुन सक्छन्?
कुनै पनि उत्पीडन, विकृति र विसंगतिमा व्यक्ति त निमित्तमात्रै हुन्छ, समाज, सामाजिक व्यवस्था र राज्यप्रणाली मूल आधार हुन्छन् भने मुख्य कारकतत्त्व हुन्छ : उत्पीडनकारी सम्बन्ध। तर हाम्रा अधिकांश धार्मिक ग्रन्थ, सिनेमा, साहित्य, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिका 'स्कुलिङ'ले यी सबै पक्षलाई उपेक्षा गर्दै व्यक्तिलाई नै मूल आधार र कारक तत्त्व मान्ने गल्ती गर्दै आएका छन् र यी सबै पक्षलाई बचाउँदै आएका छन्। पछिल्लो चरणमा पनि नेपालका सबै राजनीतिक विकृति-विसंगति हटाउने नायक वा ती विकृति-विसंगति फैलाउने खलनायकका रुपमा प्रचण्डलाई नै पेस गर्ने क्रम जारी छ। लामो संघर्षको क्रममा निमित्त नायक बनेका प्रचण्डलाई हर्कुलसको तहमा राखेर अधिमूल्यन गर्ने क्रममा समाजमा जारी रहेका उत्पीडनकारी आधार र सम्बन्धलाई भने पूरै अवमूल्यन गरिँदैछ। पदम कुँवरबाट भएको प्रतिक्रियात्मक हिंसाबाट पनि वर्तमानमा जारी संघर्षका निमित्त नायकलाई सबैभन्दा खतरनाक खलनायक ठान्ने तथा उत्पीडनकारी आधार र सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै बचाउन सघाउने काम भएको छ।
व्यक्तिकेन्द्रित आक्रमण र विश्लेषणले उत्पीडनकारी आधार र सम्बन्धलाई फेर्न सघाउँदैनन्, बरु नफेरिनमात्रै मद्दत पुर्यााउँछन्। व्यक्ति र व्यक्तिगत आचरणलाई आक्रमण गर्दैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, बरु उत्पीडनकारी आधार र सम्बन्ध थप बलियो बन्छ। व्यक्तिकेन्द्रित आक्रमणबाट व्यवस्था नफेरिएको तथ्य जनयुद्धबाट पनि देखिएकै हो। व्यक्ति होइन, मूलतः व्यवस्था परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति परिवर्तनका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने पाठ दस-दस वर्ष लामो युद्धबाट पनि नसिक्नु धार्नीका धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाएझैं हो। हुन त सत्तासीन व्यक्तिमाथि प्रहारका लागि हजारौं निहुँ र कारण देखाउन सकिन्छ, सयौंखाले औचित्य प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, पचासौं लेख र सम्पादकीयमार्फत् राजनीतिक नेतृत्वलाई चेताउन पनि सकिन्छ। तर प्रचण्डमाथि भएको प्रहारमा हाइहाई गर्ने र मनको तुष मेटिएको ठान्ने हामी जनता, हाम्रा व्यावसायिक र सामाजिक मिडियालाई चेताउने कसले होला? हामीले आफूलाई कहिले कसरी वस्तुसम्मत, जनमुखीकरण र मानवीकरण गर्ने होला?
हामी जनता जनमुखी हुनुपर्दैन?
'थाहा' नामक जनमुखी आन्दोलनका प्रवर्तक रूपचन्द्र बिष्टले एक जमानामा प्रश्न उठाएका थिए- हामी जनता जनमुखी हुनुपर्दैन? नेतामात्रै जनमुखी हुनुपर्ने हो र? नेताहरू व्यक्ति-विशेषको विवेकका आधारमा मात्रै जनमुखी भइरहन्छन् भन्ने आशा धेरैमा छ। यो वस्तुसम्मत आशावाद होइन, तथ्यले देखाइसकेको छ। हामी जनता जनमुखी भएनौं भने नेताहरूमात्रै जनमुखी भइरहँदैनन्। निगरानी र खबरदारीको अंकुश खुकुलो भयो भने जोकोही पनि उत्पीडक बन्ने सम्भावना छ। 'पेडागोगी अफ अप्रेसड' मा चिन्तक पाउलो फ्रेरेले भनेझैं नेताहरूमात्रै होइनन्, हामी जनता पनि एकसाथ उत्पीडक र उत्पीडितको जीवन बाँचिरहेको हुन सक्ने सम्भावना बेसी छ। यही द्वैध जीवन जिउने क्रममा हामी पनि आर्थिक हिसाबले उत्पीडित होउँला तर विचार र संस्कृतिको हिसाबले उत्पीडक हुनसक्छौं। नेताहरूले जस्तै हामीले पनि हामीभित्रको उत्पीडकलाई देख्न नसकेको हुनसक्छ, उत्पीडक र उत्पीडनकारी सम्बन्ध जन्माउने व्यवस्थालाई चिन्न नसकेको हुनसक्छ अनि हिंसा जन्माउने र फैलाउने उत्पीडक वर्गीय व्यवस्थागत संस्कृतिबारे थाहा पाउन नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले चिन्तक फ्रेरेले भनेझैं हामी त्यस्ता व्यवस्थाद्वारा थोपरिएका विकृति-विसंगति व्यहोर्दा-व्यहोर्दै तातिसकेको मनमस्तिष्कलाई शीतल पार्न 'समस्तरीय हिंसा' तिर उद्यत हुन्छौं। स-साना कारण र तुच्छतम् निहुँमा, कहिलेकाहीँ त मात लागेपछि अकारणै पनि हामी साथी/सँगीसँग झगडा गर्न, मारपीट गर्न र हिंसात्मक व्यवहार प्रकट गर्न पुग्छौं।
उत्पीडनकारी व्यवस्था र उत्पीडकहरूबाट उपनिवेश बनाइएका हामी जनताबाट आफ्नै मानिसविरुद्ध प्रकट हुने आक्रामकताबारे चिकित्सक तथा मनोविश्लेषक फ्रान्ज फेननले 'दि रेचेड अफ दि अर्थ' मा लेखेका थिए- उपनिवेशीकृत मानिसहरूबाट आफ्नै मानिसविरुद्ध घाँटीघाँटीसम्म भरिएको आक्रामकता सबैभन्दा पहिले व्यक्त हुन्छ। कुनै मूल निवासीले अर्काे मूल निवासीको आँखामा थोरैमात्रै शत्रुता या आक्रामकता देख्यो भने पनि चक्कु निकालिहाल्छ, किनभने मूल निवासीसँग आफ्नै भाइबन्धुसँग संघर्ष गर्दै आफ्नो व्यक्तित्व रक्षा गर्नु नै अन्तिम उपाय र लक्ष्यका रूपमा बाँकी रहन्छ। मूलतः नेपाली पुरुषबाट पनि आफ्नै परिवारजन, आफ्नै आफन्त, आफ्नै वर्ग, आफ्नै वर्गका नेताप्रति समस्तरीय हिंसा प्रकट भएका उदाहरणको कुनै खडेरी छैन। हिजोआजका अखबारमात्रै पल्टाइयो भने पनि कसैले श्रीमती र नाबालक छोरालाई बन्चरोले हानेर मारेको, कसैले श्रीमतीको खुट्टा भाँचेकोमात्रै होइन, युवतीहरूले पनि वृद्धाको हत्या गरेकोजस्ता घटना देख्न पाइन्छ भने कसैले घर र चौकीमा आत्महत्या गर्न खोजेका वा गरेका समाचार पनि काफी पढ्न पाइन्छ।
समस्तरीय हिंसा र मृत्यु-प्रेम
पाउलो फ्रेरेले यस्ता समस्तरीय हिंसालाई हामी आममानिस पनि भावनात्मकरुपमा उत्पीडक वर्गबाट पराधीन भएको संकेतको रूपमा हेरेका थिए। उत्पीडितहरू पनि उत्पीडकजस्तै बन्न खोज्ने, सबै वस्तु र मानिसका स्वामी बन्ने उत्पीडक वर्गीय मानसिकताको दास हुने क्रममा पटक-पटक समस्तरीय हिंसा पोखिने गर्दाेरहेछ। उत्पीडनविरुद्ध सामूहिक संघर्ष गर्न नसक्दा मनमा कुण्ठा पाल्ने, आफ्नो रिस घरमा पोख्ने तथा श्रीमतीदेखि बालबालिकालाई गाली गर्ने, मारपीट गर्ने र जाँडरक्सी खाएर आक्रोश पोख्ने काम त हामी सबैजसोले गर्दै आएका छौं। यस्तै भावनात्मक पराधीनता र उत्पीडक वर्गीय व्यवहारले हामीलाई 'शवकामी व्यवहार' (नेक्रोफेलिक बिह्याभिएर) तिर घिसार्दै लैजाने त्रास मनोविश्लेषक एरिक फ्रमले 'दि हर्ट अफ म्यान' मा देखाएका थिए। फ्रमका अनुसार शवकामी व्यवहारको अर्थ हो- जीवनप्रतिको उदासीनता, मृत्युप्रतिको प्रेम, आमरूपमा जीवनको नाश, मूलतः आफ्नो र आफ्ना उत्पीडित साथीहरूको जीवनको विनाश।
मृत्युप्रेमी होइन, जीवनप्रेमी बन्न चाहन्छौं भने हामीभित्रको उत्पीडकलाई चिन्नु र शवकामी व्यवहारलाई सचेततापूर्वक त्याग्नु जरुरी छ कि छैन? अमानुषीकरणको जमानामा मानवीयकरणको प्रक्रियातिर, पराधीनताको युगमा स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको संस्कृतितिर हामी जान सक्छौं कि सक्दैनौ? यी हामी आमजनतासामु उठेका यक्ष प्रश्न हुन्। उत्पीडकजस्तै बन्न थालेका हाम्रा नेतागणलाई पनि यस्ता प्रश्नको घेरोबाट मुक्त गर्नुहुँदैन। तर प्रश्नको घेराबन्दीको बदला चड्कनको प्रहार भने असभ्य, असामाजिक, असैद्धान्तिक र अलोकतान्त्रिक हुनाले कदापि स्वीकार्य र प्रशंसनीय हुँदैन।