२३ जनवरी २००७ मा स्थापना भएको अनमिनको १५ जनवरी २०११ मा खारेजी क्रममा एकदिन अघि झण्डा उतारिंदै।
नेपालमा राष्ट्रपति शासन, सैनिक कु वा मा'वादी जनविद्रोहको खतरा छ।”
५ जनवरी २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा अनमिन प्रमुख करिन ल्यानग्रेनको यो विवादास्पद भनाइ नै नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन)को अन्तिम ब्रिफिङ बन्यो। सुरक्षापरिषद्द्वारा २३ जनवरी २००७ मा नेपालमा स्थापित मिशनको सातौं पटक थपिएको १५ जनवरी २०११ (१ माघ २०६७) सम्मको म्यादसँगै यसको कार्यावधि सकिएको छ र अनमिन औपचारिक रूपमै खारेज भएको छ। ३० पुस दिउँसो दुईपटक काठमाडौंको होटल र्याडिसनमा सम्पन्न सरकार-एमा'वादी वार्तामा भएको सहमतिसँगै विगत एक महिनादेखि चुलिएको अनमिन खारेजी सम्बन्धी बहस पनि समाप्त भएको छ। र, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बिट मार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब नेपालीकै काँधमा आएको छ।
अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमति अनुसार अनमिनको खारेजीपश्चात् पनि शान्ति प्रक्रियाका सिलसिलामा यसअघि गरिएका विस्तृत शान्तिसम्झ्ौता, अन्तरिम संविधान तथा हतियार तथा सेना अनुगमन सम्बन्धी सबै सम्झ्ौता कायम रहने छन्। अनमिनको खारेजीपछि उसले निर्वाह गर्दै आएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिले लिने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, अहिले सातवटा क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका मा'वादीका हतियार र नेपाली सेनाको छाउनीस्थित व्यारेकमा राखिएका हतियारका कन्टेनरको अनुगमन पनि अब विशेष समितिले गर्नेछ। बैठकपछि प्रम नेपाल र मा'वादी अध्यक्ष दाहालद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित तीनबुँदे सहमतिपत्र (हे.बक्स) मा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएबापत अनमिनलाई धन्यवाद दिने र उसले प्रयोग गर्दै आएका उपकरणलगायतका सामान माग गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि कार्यावधि समाप्त भइसके पनि अन्तिम समयसम्म आन्तरिक राजनीतिक सहमति नजुटेको अवस्थामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरी लथालिङ्ग छोड्न नमिल्ने भनेर राष्ट्रसंघका केही पदाधिकारीहरूले टेक्निकल रोल'भरका नाममा प्राविधिक अनुगमनका नाममा आफ्नो उपस्थिति जारी राख्ने बताएका पनि थिए। एमा'वादीले यो विकल्प चाह्यो पनि, तर अनमिनको म्याद नथप्ने निर्णयमा सरकार दृढ भएकाले यो सम्भावना पनि टरेको थियो।
नेपालमा कार्यकाल शुरु गर्दा सबैले आशा र उत्साहसाथ हेरेको अनमिन खारेजीको मितिसम्म आइपुग्दा त्यो अवस्था रहेन। आफ्नै भूमिकाका कारण उसको कार्यकाल विवादित र कतिपयको भनाइमा पक्षपाती समेत रह्यो। कार्यादेशको सीमितता आफ्नो ठाउँमा रहे पनि ऊबाट अपेक्षित सफलता मिल्न सकेन। शान्ति प्रक्रियाको विशुद्ध अनुगमनको मात्र कार्यादेश हुँदाहुँदै पनि अनमिनले त्यसलाई बढाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा मा'वादीलाई सघाउने ध्याउन्न त्यागेन। परिणाम, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदै अनमिन खारेज भयो र, शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा पलाउनेसम्मको अवस्था आएको छ।
विवादै विवाद
अनमिनको उपस्थितिमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा केही उल्लेख्य काम पनि भएका छन्। मा'वादी लडाकूहरूको प्रमाणीकरण र त्यसमा अयोग्य ठहरिएकाहरूको शिविरबाट सहज बिदाई त्यसकै उदाहरण हुन्। संविधानसभा निर्वाचन अनमिनकै अनुगमनमा भयो। अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र घोषणा र राजसंस्थाको बिदाईमा अनमिनको कुनै भूमिका नभए पनि उपस्थितिले मात्र पनि सहज बनाउन बल पुर्याएको थियो।
सीमित कार्यादेश भएको अनमिनबाट धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नभए पनि उसले सेना, मा'वादी लडाकू र तिनका हतियारको अनुगमन गरेर तथा द्वन्द्वरत पक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय निकाय रेफ्री बसेको अनुभूति दिलाएर शान्तिप्रति आशा र विश्वास जगाइराख्यो। शान्तिसम्झ्ौताका खिलाफमा छिटपुट घटना भए पनि सम्झ्ौता उल्लङ्घनसम्मकै दुर्घटना नहुनुमा एक हदसम्म अनमिनकै उपस्थितिले काम गर्यो। काङ्ग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारीका विचारमा, विश्वास निर्माणमा अनमिनको भूमिका सराहनीय रह्यो।
अनमिनको निष्पक्षतामाथि भने सधैँ प्रश्न उठिरह्यो। मा'वादीले शान्तिसम्झ्ौता उल्लङ्घन गर्नुलाई सामान्य ठान्ने, तर सरकारतर्फबाट भएका त्यस्तै गल्तीको प्रचारबाजी गर्ने अनमिनको शैली रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दलहरू अनमिन मा'वादीप्रति मात्र लचिलो छ भन्ने अवस्थामा समेत पुगे। सुरक्षापरिषद्मा गरिने ब्रिफिङ प्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै अगाडि सरेर खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
कतिपय दलका नेताहरूबाट अनमिनसम्बद्ध केही व्यक्तिका कमजोरीको निहुँमा राष्ट्रसंघमाथि नै औंला ठड्याएर विवादमा तान्ने काम पनि भए। विशेष समितिमा लडाकू समायोजन र पुनर्स्थापनाको खाका बनिरहँदा एकजनाको पनि समायोजन हुँदैन भन्दै हिँड्ने रक्षामन्त्री, अनमिन हटाउन प्रधानसेनापतिलाई वक्तव्यवाजी गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको रवैया आलोच्य थियो। तर, अनमिनबाटै पनि तटस्थ भूमिका प्रदर्शन नभएकै हो। सरकार पक्षको बुझ्ाइमा त मा'वादीलाई रिझ्ाउँदा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ कि भन्ने सोचले ग्रस्त अनमिनको भूमिका शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भन्दा लम्ब्याइराख्न सहयोगी बन्यो। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली अनमिनले आफ्नो कार्यादेश र क्षेत्राधिकार (टी'आर) सही ढङ्गले पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्।
नेपालस्थित मिशनलाई राष्ट्रसंघले पाँच कार्यादेश सुम्पेको थियो― विस्तृत शान्तिसम्झ्ौतामा व्यवस्था भएअनुरुप नेपाली सेना र मा'वादी लडाकूको अनुगमन गर्ने; संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट हतियार र सेनासम्बन्धी सम्झ्ौता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने; युद्धविरामको अनुगमन गर्ने; संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने; र निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षहरूको समीक्षा गर्ने। यीमध्ये अघिल्ला दुई कार्यादेश पूरा नहुँदै उसले खारेजीको बाटो समात्नुपर्यो।
युरोपेली ह्याङ'भर
नेपालमा अनमिन आउनुअघि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा स्थापित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ('एचसीएचआर) दल, नागरिक सबैको रक्षाकवच बनेको थियो। त्यसवेला 'एचसीएचआर प्रमुख इयान मार्टिनले राजनीतिक भूमिका समेत बढाउने मौका पाए। अनमिन स्थापनापछि राष्ट्रसंघको महासचिवका विशेष प्रतिनिधिको जिम्मेवारी तिनै बेलायती नागरिक मार्टिनले पाएका थिए। अर्को युरोपेली मुलुक स्वीडेनकी करिन ल्यानग्रेन मार्टिनको उत्तराधिकारी भएर नेपाल आउनुमा पनि संयोग मात्रै मान्ने अवस्था बनेन, खासगरी पछिल्लो समयमा यी दुई युरोपेली नागरिकहरूको नेतृत्वमा रहेको अनमिनको रवैया नेपाल नियाल्ने युरोपेली मुलुकहरूको बुझ्ाइबाटै प्रभावित हुन पुगेको देखिँदा।
उत्तरी युरोपमा मा'वादी मात्रै नेपालमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि लडिरहेको प्रगतिशील शक्ति हो, अरू पार्टी परम्परागत विचारमा रुमल्लिएका छन् भन्ने सोच हावी छ। कतिपय युरोपेली मुलुक त नेपालका अन्य दलमा भारतीय प्रभाव हावी भएको बताउँदै मा'वादीको हिंसा र सर्वसत्तावादप्रति आँखै चिम्लिदिन्छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल अनमिनले युरोपमा व्याप्त यही सोचबाट नेपाललाई हेरेको ठान्छन्। अनमिन प्रमुख ल्यानग्रेनले सुरक्षापरिषद्मा दिएको अन्तिम ब्रिफिङ मा मा'वादी दस्तावेजकै तालमा पुराना संसद्वादी दलहरू भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकी छन्। अनमिनले नेपाली धरातल नबुझ्ेको या बुझन नचाहेको ठान्ने प्याकुरेल भन्छन्, “यसमा अनमिनका मान्छेहरूको राजनीतिक आग्रहले काम गरेको छ।”
 संयुक्त राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी एशिया प्यासिफिक निर्देशक ताम्राट स्यामुअलका साथ अनमिन पूर्व प्रमुख इयान मार्टिन। |
आगामी बाटो
विरोधाभासपूर्ण भूमिकासँगै अनमिनको कार्यकाल लम्बिरहँदा नेपाली शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्ष मा'वादी लडाकू व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण मुद्दामा उदासीन बनिरह्योभने कार्यादेश भन्दा बाहिर गएर नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण को प्रसङ्ग चाहिँ बारम्बार उठाउँदै आयो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाका भनाइमा, थप भूमिकाको खोजीमा अनमिनले आफ्नो दायरा बाहिर आएर सेनाको लोकतन्त्रीकरणको कुरा उठाएको थियो। धेरैका बुझ्ाइमा, अनमिन रहेसम्म मा'वादीलाई लडाकू नछाड्ने रणनीति कायम राख्न सजिलो भइरहने थियो। मा'वादीले ६ महिनाभित्र लडाकू व्यवस्थापन गरेर अनमिनलाई बिदा गर्ने सहमतिलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि पालना नगरेपछि अविश्वास बढेको ठान्छन्, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सिटौला। शान्तिसम्झ्ौता हुँदा सरकारी वार्ताटोली संयोजक रहेका उनी भन्छन्, “अनमिन रहँदा कुनै नोक्सान हुँदैनथ्यो, तर ऊ बसिरहँदा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि थिएन।”
मा'वादीलाई अब अनमिनलाई देखाउँदै आफ्नो अनुकूल नभएसम्म लडाकू व्यवस्थापनमा आलटाल गर्ने बहाना मिल्ने छैन। सबै जिम्मेवारी आफैंमाथि आइलागेपछि मा'वादीसँगै अरू दललाई पनि आ-आफ्नो जिम्मेवारीबोध हुनेछ। सिटौलाका विचारमा, अनमिनको खारेजीपछि मा'वादीलाई पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ।
त्यही भएरै हुनसक्छ, अनमिन गए विध्वंस हुन्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको मा'वादी आफैं विकल्पबारे छलफलमा जुटेर अन्ततः ३० पुसमा एउटा सहमतिमा पुग्यो र अनमिनको कार्यादेश हस्तान्तरणका लागि वातावरण बनाउन तयार भयो। यसलाई लडाकूसँग अलग हुने मा'वादी तयारीको सङ्केत मान्न सकिन्छ जुन अरूलाई भन्दा बढी उसैलाई आवश्यक छ। किनभने, अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्था नभएर केही तलमाथि भएमा त्यसको सबै दोष उसैले बोक्नुपर्थ्यो। क्यान्टोन्मेन्ट र कन्टेनरको साँचो बोकेको मा'वादीका पोलिटब्यूरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “लडाकूहरू अब शिविरमा बस्न मान्ने अवस्था नभएकाले पनि सहमति अपरिहार्य थियो।”
मा'वादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सरकारी वार्ताटोलीमा रहेका एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ज्ञवाली अनमिनको अन्त्यलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउने अवसर ठान्छन्। अब दलहरूले ऊ नरहँदा केही बिग्रँदैन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने खाँचो देख्छन्, उनी।
हुनपनि, अनमिनको अनुपस्थितिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमतिबाट गठित संवैधानिक अधिकारप्राप्त सेना समायोजन विशेष समिति तम्तयार छ। लडाकूको रेखदेखसँगै समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार समेत पाएको विशेष समिति सक्रिय हुनासाथ धेरै काम स्वतः अगाडि बढ्नेछ।
विशेष समितिले लडाकूको अनुगमन गर्ने प्रावधानमा सेनाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएको प्रति एमा'वादीले असहमति जनाएको थियो तर, दलहरूले यसअघि विश्वास गरेझ्ैं छाउनीस्थित सेनाका हतियार राखिएका कन्टेनरको अनुगमन पनि विशेष समितिले गर्ने प्रावधानमा मा'वादी समेत सहमत भएको छ।
विशेष समिति सचिवालय प्रमुख, पूर्व रथी बालानन्द शर्माका भनाइमा, लडाकू अनुगमन गरिरहेको अनमिन नहुँदा तिनको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी संविधानतः पाएको समितिबाट समायोजन र पुनर्स्थापना जस्ता मुख्य काम नेपालीले नै गर्ने बाटो खुलेको छ। त्यसका लागि विशेष समितिलाई विस्तार गर्दै स्थानीयस्तरसम्म अनुगमन संयन्त्र बनाएर विवाद सल्ट्याउन सकिने, ठूलो विवाद भए विशेष समितिले र अझ्ै जटिलता आए राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न सक्ने शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसो भएमा एकखाले विश्वासको वातावरण बनिरहन्छ।”
विशेष समिति र त्यस मातहतको प्राविधिक समितिले यसअघि नै लडाकू व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्प तयार पारेको छ। क्यान्टोन्मेन्टका कति लडाकूलाई सेनालगायत सुरक्षा अङ्गमा समायोजन गर्ने, कतिलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने र राजनीतिमा जान चाहने कति छन् भनेर बुझन मोटामोटी खाका तयार भइसकेको छ। प्रतीक्षा छ केवल राजनीतिक सहमतिको। त्यसका लागि सहमतिमा उल्लेख भएझै एमा'वादीले व्यवहारतः लडाकूबाट अलग हुन चाहे पुग्छ। ह
अवश्यम्भावी वहिर्गमन
नेपालमा शुरुदेखि नै राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) को उपस्थिति नरुचाएको छिमेकी मुलुक भारत सकेसम्म यसको अवधि छोट्टिएको हेर्न चाहन्थ्यो। अर्को छिमेकी चीनको चाहना पनि भारतको भन्दा भिन्न थिएन। नत्र, सुरक्षापरिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक चीनले अनमिनका लागि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्न सक्थ्यो।
अनमिन आफैंले नेपालमा मा'वादीबाहेकका दलसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकेन। शान्तिसम्झ्ौता हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेससँग त पानी बाराबार नै रह्यो। मा'वादीलाई काखी च्यापेको महसुस गर्न थालेपछि एमाले लगायतका दलहरू पनि अनमिनबाट टाढिए। मुलुकभित्रको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति नेपाली सेनासँग त अनमिन कहिल्यै निकट हुन सकेन वा चाहेन।
नेपाली सेनाले रिक्त पदपूर्तिका लागि भर्ती खोल्दा तत्कालीन अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले सुरक्षापरिषद्मा सेनाले शान्तिसम्झ्ौता उल्लङ्घन गरेको ब्रिफिङ गरेपछि सेनासँग उसको दूरी बढ्न थालेको थियो। सेनाले शान्तिसम्झ्ौतामा अनअथराइज्ड रित्रु्कटमेन्ट अर्थात् अनधिकृत भर्ती नगर्ने उल्लेख गरिएकाले पहिलेकै दरबन्दीमा भर्ना लिन पाउनुपर्ने भनाइ राख्दा अनमिनले त्यसको सन्तुलित व्याख्या नगरी मा'वादीले भनेझै भर्ना लिनै नपाउने वक्तव्यवाजी गर्यो।
चार महिनाअघि अन्तिम पटक भनेर म्याद थपिँदा नै सुरक्षापरिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू नेपालमा अनमिनको आठौँ पटकको म्याद नबढाउने मनस्थितिमा थिए। राष्ट्रसंघमा काम गरेका एक पूर्व कूटनीतिज्ञका भनाइमा, उनीहरू सीमित कार्यादेश भएको मिशनलाई निरन्तरता दिन खर्च र भूमिकाका हिसाबले पनि तयार थिएनन्। पछिल्लो समय सुरक्षापरिषद्ले अनमिन फिर्ता भए पनि शान्ति प्रक्रिया विथोलिँदैन भनेर प्रस्टीकरण दिइरहनुको कारण त्यही थियो। शुरुमा १२०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत अनमिनलाई फिर्ता लैजाने नै हिसाबले विभिन्न चरण हुँदै पछिल्लो समय २५४ मा झ्ारिएको थियो, जसमध्ये ७१ जना हतियार अनुगमनमा खटिएका थिए।
खासमा, राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला विभाग प्रमुख बि लिन पास्को, एशिया मामिला प्रमुख ताम्राट स्यामुअल, पूर्व अनमिन प्रमुख मार्टिन, वर्तमान प्रमुख ल्यानग्रेन र मा'वादी मात्र नेपालमा अनमिनको म्याद थप्ने पक्षमा थिए। तर, राष्ट्रसंघको सर्वाधिक शक्तिशाली सुरक्षापरिषद् नै निरन्तरताको पक्षमा नभएपछि सचिवालयका कर्मचारीको इच्छा पूरा भएन।
बाटो खुल्यो
 आनन्दराम डङ्गोल |
• सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि अनमिनले गरेको कामको लागि धन्यवाद दिंदै त्यसले प्रयोग गरिआएका सबै साधन एवम् सरसामग्रीहरु शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा प्रयोग गर्न विशेष समितिको मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिन्छ।
No comments:
Post a Comment