बाबुरामबिनाको "विद्रोह"

बाबुरामबिनाको "विद्रोह"

गत २ पुसको एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भावुक हुँदै भनेका थिए, "इतिहासमा कसैले सोधखोज गर्ला, देश नै बर्बाद पार्ने यस्तो निर्णय हुँदाखेरी कसैले विमति जनाएको थियो कि थिएन भनेर । मैले इतिहासको मूल्यांकनका लागि पनि फरक लेख्न चाहन्छु ।" उक्त बैठकमा उनले सत्ता नपाएको आवेगमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'मनोगत तवर'ले 'जनविद्रोह' गर्ने निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाए । "यो ख्यालख्यालमा गर्ने निर्णय होइन । यसले ६० वर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनवादी आन्दोलनको उपलब्धि समाप्त पार्ने निश्चित छ," भट्टराईको भनाइ थियो, "अबको तीन-चार महिनापछि क्रान्तिकारी हार्नेछन्, प्रतिक्रान्तिकारीले जित्नेछन् । त्यतिखेर जनयुद्धले हासिल गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि गुम्ने छन् ।"

जुनबेला पार्टीमा गम्भीर संकट पर्छ, त्यहीबेला माओवादीभित्र चरम अन्तरविरोध चर्किएको इतिहास छ । अहिले पनि त्यो पार्टी गम्भीर संकटमा छ र त्यत्तिकै गम्भीर अन्तरविरोधले गाँजिएको पनि छ । माओवादीको २० वर्षे जीवनमा यस्ता घटना धेरै दोहोरएिका छन् । ०५१ सालमा 'जनयुद्ध' गर्ने कि नगर्ने भनेर विवाद चर्कियो, 'जनयुद्ध' गर्ने समूह नेकपा माओवादी भएर निस्िकयो भने नगर्नेहरू अलग्गिए । आधार इलाका निर्माण गर्ने क्रममा पनि पार्टीभित्र चर्को अन्तरसंघर्ष चल्यो । ०५७ सालमा संविधानसभाको प्रस्ताव ल्याउँदा होस् या ०६२ असोजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा, यी सबै घटनाक्रम चरम घम्साघम्सीबीच मञ्चित भएका हुन् ।

अहिले आएर फेर ि'जनविद्रोह'को कार्यदिशाले माओवादीभित्र गडबडी मच्चाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरष्िठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' 'जनविद्रोह'को पक्षमा छन् भने भट्टराई त्यसको विपक्षमा । विगत र अहिलेको अन्तरविरोधमा धेरै असमानता छन् । पहिले अल्पमतमा पर्नेहरू कि बहुमतको अधीनस्थ भएर बस्थे कि पार्टी नै छोडेर हिँड्थे । अहिले भने अल्पमतमा परेका भट्टराई पार्टीभित्रै थप संघर्ष गररिहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, 'जनविद्रोह'का प्रखर विरोधी उनलाई त्यस्तो 'विद्रोह'को अगुवाइ गर्न प्रचण्ड र वैद्यले नै दबाब दिइरहेका छन् ।

तर, भट्टराई जस्तोसुकै बहुमतबाट पारति गरएिको भए पनि विद्रोहको कार्यदिशा सफल नहुने र त्यसले पार्टीलाई भड्खालोमा जाक्नेबाहेक अरू काम नगर्ने विचारमा अडेका छन् । यतिसम्म कि, भट्टराईको समूहले 'जनविद्रोह'को कार्यदिशासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरििदएको छ । प्रचण्ड र वैद्य 'जनविद्रोह'लाई सफल पार्ने योजना बनाउन जुटिरहेका बेला भट्टराईसहितका सात नेताले तत्काल 'विद्रोह' सम्भव नभएको जिकिर गर्दै सात पृष्ठको फरक मत दर्ज गरेका छन् -हेर्नूस्, भट्टराईको फरक मत, पृष्ठ २६) । पार्टीको आधिकारकि दस्तावेजमा 'विद्रोह'को औचित्य र त्यसका लागि चार तयारी कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरएिको छ भने भट्टराई समूहको फरक मतमा 'विद्रोह'को औचित्य नै नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै विवादका क्रममा प्रशिक्षण बहिष्कार गरेको घटनालाई लिएर ७ माघको केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईले 'कमजोरी' गरेको निर्णय बहुमतद्वारा पारति गर्‍यो । तर, भट्टराईले आफूले कुनै किसिमको अनुशासन उल्लंघन नगरेको जिकिर गर्दै दोस्रो 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन् । अन्ततः भट्टराईले गल्ती गरेको बहुमतको निर्णय र उनका दुवै फरक मतलाई पार्टीको सेल कमिटीसम्म लैजाने सहमति भएको छ । भट्टराईको फरक मतले पार्टीको 'जनविद्रोह'को कार्यदिशामा प्रभाव नपरोस् भनेर अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाइएको छ । उप्रान्त पार्टीका प्रशिक्षणमा भट्टराईले फरक मत राख्न पाउने छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रममा कार्यकर्तामाझ उनले मुलुकमा 'विद्रोह'को विकल्प नभएको प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । यद्यपि, उनले आपनो फरक मतमा 'विद्रोह'को कार्यदिशा लागू भए आत्मघाती हुने दाबी गरेका छन् ।

भट्टराईले यस्तो फरक मत राख्दाराख्दै पनि प्रचण्ड/वैद्य समूहले उनीमाथि संयुक्त जनआन्दोलन अर्थात् सोझो अर्थमा 'जनविद्रोह'को नेतृत्व लिन दबाब दिइरहेका छन् । भट्टराईको परभिाषामा मोर्चाको अर्थ सदन र सडक हो । संविधानसभामा न त उनी संसदीय दलका नेता छन् न उनलाई सडक आन्दोलनको ठोस जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यही भएर होला, कार्यविभाजन स्पष्ट नभएसम्म आफूले जिम्मेवारी नलिने अडानमा छन् उनी । उनले जिम्मेवारी नलिनुको प्रस्ट सन्देश हो, उनी 'विद्रोह'को कार्ययोजनामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा के भट्टराईबिना नै 'विद्रोह'को कार्यदिशा अगाडि बढ्छ ?



नसोचेको मोड

५ देखि ११ मंसिरसम्म गोरखाको पालुङटारमा भएको छैटौँ विस्तारति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे पनि हलबाट कसैको दस्तावेज पारति हुन सकेन । बैठक सकिनु अघिल्लो दिन अर्थात् १० मंसिरमा प्रचण्डले वैद्य र भट्टराईका फरक दस्तावेज र हलको आवाज समेटेर २४ पृष्ठको नयाँ दस्तावेज प्रस्तुत गरे यद्यपि हलबाट त्यो पनि पारति हुन सकेन । वैद्यले त्यस दस्तावेजलाई 'अपूरो भएको' टिप्पणी गरे भने भट्टराईले 'मीठो तरकारीमा गोबर' भन्दै आलोचना गरे । विवाद नमिल्ने र विस्तारकि बैठक लम्बिने छाँटकाँट देखिएपछि शीर्षस्थ तीन नेताबीच नमिलेका विषयवस्तु केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी मिलाउने सहमति भयो ।

३१ भदौदेखि ६ असोजसम्मको साताव्यापी केन्द्रीय समिति बैठकमा जुन-जुन एजेन्डाबीच मतभेद देखिएको थियो, जसलाई विस्तारति बैठकमा लगेर सल्टाउने भनिएको थियो, आखिर तिनै एजेन्डाबारे पालुङटार विस्तारति बैठकले ठोस निर्णय लिन नसकेपछि विवाद पुनः केन्द्रीय समितिमा फर्काइयो । ०४८ सालको एकता महाधिवेशनयता अध्यक्षको आधिकारकि दस्तावेज असफल भएको त्यो नै पहिलो घटना थियो । यसको अर्थ, पालुङटार विस्तारति बैठकमा वैद्य वा भट्टराईको 'जित' भएको भन्ने होइन तर प्रचण्डले युद्धकालदेखिका प्रतिबद्ध 'होलटाइमर' कार्यकर्ताको विश्वास गुमाएका पक्कै हुन् । किनभने, पालुङटारमा 'जनयुद्ध'कालमा निर्माण गरएिका आधार इलाकाका कार्यकर्ताहरू, 'जनयुद्ध'प्रति समर्पित समूहसमेत प्रचण्डविरोधी खेमामा उभिएका थिए ।

पालुङटारबाट काठमाडौँ फर्केलगत्तै प्रचण्डले दिनहुँजसो वैद्य पक्षधरसँग भेटघाट र छलफल गररिहे । अन्ततः पालुङटारको अधुरो काम फस्र्योट गर्न २ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रचण्डले 'जेजेमा सहमति हुन्छ, सहमति गरेर जाऊँ । जसलाई जेमा चित्त बुझ्दैन, फरक मत राखेर अगाडि बढौँ' भनेपछि भट्टराईले आफ्नातर्फबाट लिखित फरक मत जाहेर हुने बताए । प्रचण्डले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल'ले 'अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमत हुनेले हात उठाइदिनुहोला' भनेपछि १ सय ४८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय १३ जनाले समर्थनमा हात उठाए, ३५ जनाले उठाएनन् ।

पालुङटार बैठकको माहौल प्रचण्डको पक्षमा ३५ प्रतिशत, वैद्यको पक्षमा ३० प्रतिशत, भट्टराईको पक्षमा २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतजति तटस्थजस्तो देखिन्थ्यो । भट्टराईले विस्तारति बैठकमा आफ्नो लाइन पारति नभए फरक मत राख्ने तर पार्टी नफुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भने वैद्यले विचार नमिले पार्टीमा नरहने धम्की दिएका थिए । माओवादीनिकट विश्लेषकहरू यहीँनिर प्रचण्ड र वैद्यको मिलाप र भट्टराई अल्पमतमा पर्नुको चुरो कारण रहेको ठान्छन् । प्रचण्डले वैद्यको कार्यदिशा अर्थात् 'जनविद्रोह' स्वीकारेर वैद्यलाई पार्टीभित्रै राखे भने भट्टराईलाई फरक मत लेखाएर अगाडि बढ्ने विकल्प रोजे । पार्टीभित्रको 'आन्तरकि सत्ता'का लागि वैद्यसँग र 'बाहिरी सत्ता'का लागि भट्टराईसँग मिल्नु प्रचण्डको बाध्यता पनि हो । जानकारहरूका अनुसार, फरक मत दर्ज गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने क्रममा भट्टराईले यति कडा पोजिसन लिन्छन् भन्ने प्रचण्डले अनुमानसमेत गरेका थिएनन् ।



समस्याको जड

जिज्ञासा उठ्ला, प्रचण्ड यतिखेर भट्टराईसँग किन क्रोधित भइरहेका छन् त ? यसको उत्तर पाउन भट्टराईको व्यक्तित्वको लेखाजोखा र उनको भविष्यको आकलन गर्नैपर्छ । माओवादीलाई बुभनेहरूका अनुसार, पढाइमा अब्बल पृष्ठभूमि भएका भट्टराईको राजनीतिक उचाइ क्रमशः चुलिन थाल्नु र त्यसबाट प्रचण्ड र वैद्य ईष्र्यालु बन्नु नै समस्याको जड हो ।

'जनयुद्ध' सुरु गर्नुअघि संयुक्त जनमोर्चाको संयोजक भएर संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै 'जनयुद्ध' अनुकूल वातावरण बनाउन भट्टराईले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे । खासगरी, चुनबाङ कार्यदिशा पारति भएपछि शान्तिप्रक्रियाका हरेक प्रक्रियामा उनी सक्रिय देखिन्थे । जस्तो कि, बृहत् शान्ति सम्झौताको खेस्रा कोर्ने, संविधानसभाको चुनावी एजेन्डा तयार पार्नेदेखि पार्टीका आन्तरकि दस्तावेज लेख्नेसम्मका काम गरे उनले । भट्टराईले जहिले पनि आफूलाई प्रचण्डको पूरक भएको अभिव्यक्ति दिँदै आए ।

यसरी भट्टराईको लोकपि्रयता र प्रभावमा विस्तार हँुदै गएपछि प्रचण्डले उनलाई 'ठीक आकारमा ल्याउन' कैँची चलाउन थाले । कतिसम्म भने, द्वन्द्वकालमा आमजनमानसले समेत भट्टराईलाई 'जनयुद्ध'को पर्यायवाचीका रूपमा हेररिहेका बेला पार्टीले सबै जिम्मेवारी खोसेर आपनो सेनाको निगरानीमा राख्यो । त्यतिखेर भट्टराईलाई आत्मालोचना गर्न लगाइयो । उनीमाथि पार्टीभित्रको गोप्य सूचना बाहिर चुहाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाइयो । तर, परििस्थति प्रतिकूल हुँदै जाँदा उनलाई चुनबाङ बैठकका क्रममा कारबाहीमुक्त गरयिो र उनले अघि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अँगालियो ।

संगठनमा पकड नहुनु भट्टराईको मुख्य कमजोरी हो । यही आधारमा उनी बेलाबखत पार्टीभित्र चेपुवामा पर्दर्ै आएका छन् । 'जनयुद्ध' सुरु नहँुदै उनलाई 'भारतपरस्त'को आरोप लगाइएको थियो, जुन अहिले पनि यथावत् छ । केन्द्रीय समितिमा दह्रो पकड नभएकै कारण उनले सशक्त आवाज उठाउन सकेनन् । तर, उनी पक्षधरहरू यस कुरालाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरूको भनाइ छ, 'भट्टराईमा वैचारकि स्पष्टता छ र सँगसँगै सांगठनिक उदारता पनि ।' यो भनाइको अर्थ हो, उनी तत्काल पदको लोभ गरहिाल्ने नेतामा पर्दैनन्, न त उनी कहिल्यै आफ्नो मान्छेलाई संगठनमा हाबी गर्न चाहन्छन् ।

'जनयुद्ध'कालमै उनी छायाँ प्रधानमन्त्री बनाइए । तर, वास्तविक प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रचण्ड आफँै अघि सरे, भट्टराई छायाँमै सीमित रहे । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा भट्टराईलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइने पक्कापक्की भए पनि उनको ठाउँ वामदेव गौतमलाई दिइयो, उनी अर्थमन्त्रीमा सीमित रहे । संसदीय दलको उपनेता बनाइए पनि एकता प्रक्रियाका नाममा उनको 'उपनेता' पद खोसेर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई थमाइयो । त्यसपछिका अधिकांश महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भट्टराई भूमिकाविहीनझैँ देखिए । यसपछि भट्टराई र प्रचण्डबीच दूरी बढ्न थाल्यो । कुनैबेला प्रचण्डमा विलय भइसकेको घोषणा गरेका भट्टराईले पछि आएर आफूलाई उपयोग गरी मिल्काइने वस्तु बनाइएको महसुस गरे । फलस्वरूप, आपनो अलग पहिचान, अडान र कार्यदिशा नभई अस्ितत्व नहुने निक्र्योलमा पुगे उनी । यही निष्कर्षको परण्िााम हो, कार्यदिशासम्बन्धी उनको फरक दस्तावेज र फरक मत ।



परिणामः उल्टो

"हामीले जनविद्रोहको कुरा मात्र गररिह्यौँ भने अनमिन गएलगत्तै मुलुकमा भयावह वातावरण सिर्ज्ाना हुनसक्छ । प्रतिक्रियावादीहरूले संविधानसभा भंग गरििदन सक्छन् । त्यतिखेर राष्ट्रपति वैधानिक ढंगले आउन सक्छन् । सेनाको आडमा राष्ट्रपति अधिनायकवादी पनि हुन सक्छन् । हामीले राजावादीलाई जसरी राष्ट्रवादी ठानिरहेका छौँ, हाम्रै आडमा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शक्ति हत्याउन सक्नेछन् ।"

२ पुसको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले दिएको यस अभिव्यक्तिले प्रस्ट भन्छ, अब उनी 'विद्रोह'को कुनै पनि रूपको पक्षमा सजिलै उभिन चाहन्नन् । भट्टराईले 'विद्रोह'को कार्यदिशा नकाररिहे भने प्रचण्ड/वैद्यको कार्यदिशा संकटमा पर्ने अनुमान छ, विश्लेषकवृत्तमा । राजधानीकेन्दि्रत 'विद्रोह' गर्न विशाल जनसमुदाय मैदानमा उत्रिनु जति आवश्यक छ, त्यति नै सहरी मध्यमवर्गको समर्थन पाउनु पनि जरुरी छ । त्यस मध्यम वर्गले भट्टराईलाई मात्रै विश्वास गर्ने हुँदा उनीबिनाको 'विद्रोह' सम्भव हुनेमा वैद्य पक्षधरहरू पनि पूर्ण विश्वस्त छैनन् । भट्टराई खुलेरैै 'विद्रोह'को पक्षमा लाग्ो मात्रै सफल हुनेे वैद्य पक्षको पनि बुझाइ छ । भट्टराईले 'जनविद्रोह'को पक्षमा बोल्दा पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश पनि जान्ो र सहरयिा म्ाध्यमवर्गीय तप्काले पनि साथ दिनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण हो । तुलनात्मक रूपमा भारतप्रति नरम तरकिाले प्रस्तुत भइरहेका भट्टराईले भारतलाई कम आक्रामक बनाउन धेरथोर भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने वैद्य पक्षको आकलन पनि छ । त्यही भएरै वैद्य पक्षका प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्दले क्रान्ति सफल पार्न प्रचण्ड, वैद्य र भट्टराई तिनै जनाको भूमिका आवश्यक भएको धारणा राख्दै आएका छन् । चन्दले भट्टराईलाई पनि सम्मानजनक भूमिका दिएर 'विद्रोह'मा जानुपर्ने जिकिर गररिहेका छन् ।

प्रश्न उठ्छ, दुई/दुईपटक फरक मत राखिसकेका भट्टराई आत्मैदेखि नचाहेको 'जनविद्रोह'को कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्लान् ? पछिल्लो समय पार्टी र संगठनमा दह्रो उपस्िथति देखाउन उनले जुन कसरत गरहिेका छन्, त्यसको प्रस्ट सन्देश हो, उनी आफ्नै लाइन स्थापित गराउन खोज्दैछन् । नेपालको भौगोलिक परविेश र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण 'विद्रोह'को कार्ययोजना लागू नहुनेमा भट्टराई निश्चिन्तझैँ देखिन्छन् । त्यही भएरै उनले शान्ति र संविधानको पक्षपोषण गररिहेका छन् । 'जनविद्रोह'को लाइन असफल हुँदा पार्टीले उनको कार्यदिशा अँगाल्नुको विकल्प रहने छैन । त्यतिखेर उनले नीति र नेतृत्वको माग सँगसँगै अघि बढाउन सक्नेछन् । त्यही बुझेरै हुनसक्छ, प्रचण्डले अहिलेदेखि भट्टराईलाई निषेध गर्न खोजिरहेका ।

'विद्रोह'मा भट्टराईको असंलग्नताको अर्थ हो, एकपटक फेर िमाओवादीको असफलता । यसलाई भट्टराईले २ पुसको बैठकमा यस्तो संकेतबाट प्रस्तुत गरे, "हामीले सत्ताको मोर्चा त्याग्यौँ भने अहिले वैधानिक मोर्चा खोल्ने जुन वातावरण छ, त्यो पनि समाप्त हुनसक्छ । त्यतिखेर हाम्रो विकल्प भनेको युद्धमा जानेबाहेक अर्को हुँदैन । त्यसपछि मुलुक दीर्घकालीन युद्धमा फस्छ । र, अन्ततः नेपालमा पेरसि कम्युन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।"

मुलुकभित्र प्रचण्डको घट्दो साख र भट्टराईको बढ्दो लोकपि्रयताले 'विद्रोह'मा भट्टराईको सक्रियता वा निष्त्रिmयताले महत्त्व राख्छ नै । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को सकारात्मक दृष्टि, सद्भाव र सहयोगका निम्ति पनि माओवादीका लागि भट्टराई अपरहिार्यजस्तै देखिन्छन् । भट्टराईमा देखिएको दृढताले उनी कुनै पनि हालतमा 'विद्रोह'को उल्टो गंगामा हाम फाल्न तयार छैनन् भन्ने देखिन्छ । अहिलेको उनको यस्तो अडान कतिसम्म टिक्ने हो, त्यो त हुनैपर्ने विषय हो । साथै, भट्टराईबिनाको 'विद्रोह'रूपी डुंगालाई प्रचण्ड/वैद्यले कसरी पार लगाउने हुन् भन्ने पनि हेर्दै जानुपर्ने विषय नै हो ।







भिन्न मतका बुँदाहरू



पालुङटारमा सम्पन्न पार्टीको छैटौँ विस्तारति बैठकको मर्म र भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी हतारहतारमा क अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मूल रूपमा पारति गरएिकामा विधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । त्यसैले पछि विस्तृत रूपमा लेख्ने वा व्याख्या गर्ने गरी अहिले बुँदागत रूपमा आफ्नो भिन्न मत निम्नबमोजिम प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई पार्टीभित्र तलसम्म प्रवाहित गर्ने व्यवस्था गरयिोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ ।



१.     विचारधारात्मक प्रश्न

-क)    सर्वहारावादी क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मालेमावाद/विचारका आधारभूत प्रस्थापनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकास एक्काइसौँ शताब्दीमा क्रान्तिको सफलता र निरन्तरताका निम्ति निणर्ायक महत्त्वको विषय हो । यसबारे प्रस्तावमा सामान्य रूपमा उल्लेख गरएि पनि नेपाली जनवादी क्रान्तिको विकाससँगसँगै विकसित र संश्लेषित वैचारकि कोसेढुंगाहरू, मुख्यतः तत्कालीन माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा संश्लेषित विचारहरू, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्ताव, चुनबाङ बैठकका निर्णयहरू आदिलाई व्यवहारतः न्यूनीकरण, परत्ियाग वा उपेक्षा गरनिु गम्भीर कुरा हो । आफ्नै क्रान्तिका अनुभवहरूका आधारमा संश्लेषित विचारहरूको जगमा उभिएर नै विचारको थप विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले राम्ररी आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

-ख) दक्षिण, वाम र मध्य प्रकारका विचलनहरूमध्ये वर्तमान साम्राज्यवाद र प्रतिक्रान्तिको बोलवाला रहेको विश्वमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी खतरा नै प्रमुख हो । तर, हाम्रोजस्तो न्यून पुँजीवादी वर्गीय धरातल र सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी संस्कृतिको बाहुल्य रहेको नेपाली समाज र एमालेजस्तो छुट्टै दक्षिणपन्थी संशोधनवादी समूहको अस्ितत्व रहेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवाद प्रकट र नांगो दक्षिणपन्थी ढंगले भन्दा पनि क्रान्तिकारी लफ्फाजी वा वाम खोल ओढेर प्रस्तुत हुने सम्भावना बढी रहन्छ । हाम्रो आन्दोलनमा देखा परेको आलोक प्रवृत्ति त्यसको भद्दा नमुना हो । यसबारे पनि यथेष्ठ सतर्कता अपनाइनु र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।

-ग) अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वैचारकि संघर्षका सन्दर्भमा आमरूपमा बर्नस्टीन, काउत्स्की, खुस्चेभ आदि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी र सुधारवादी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष नै प्रधान रहँदै आएको छ । परन्तु माक्र्स, लेनिन, माओलगायत सबै सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले वाकुनिन, नरोद्निक्स, ली ली सान, लिन प्याओ आदि वाम र क्रान्तिकारी खोल ओढेका न्यून पुँजीवादी अवसरवादी तत्त्वहरूसँग निरन्तर रूपमा भीषण संघर्ष गर्नुपरेको तथ्यलाई न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन । क्रान्तिलाई समाज विकास प्रक्रियाको वस्तुसंगत नियमका रूपमा भन्दा पनि केही वीरहरूको संकल्प वा षड्यन्त्रका रूपमा बुने त्यस्तो वाकुनिन प्रवृत्तिबारे माक्र्सले गर्नुभएको यस टिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, -वाकुनिनले) सामाजिक क्रान्तिबारे केही पनि बुझ्दैन, उसले बुझ्ने कुरा भनेको राजनीतिक लफ्फाजी मात्रै हो । त्यसको आर्थिक अपरहिार्यताबारे उसलाई कुनै मतलब हुँदैन । वाकुनिनको सामाजिक क्रान्तिको आधार संकल्प हो, न कि आर्थिक परविर्तन ।



२. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे

-क) वर्तमान युग लेनिनले परभिाषित गरेजस्तै साम्राज्यवाद -अर्थात् पुँजीवादको उच्चतम चरण) र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । पुुँजीवादमा अन्तरनिहित असमान र विषम विकासको प्रवृत्तिका कारणले साम्राज्यवाद रहेसम्म एउटै देशमा मात्र जनवादी वा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । तर, सामान्यतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि र विशेषतः सन् '७० को दशकपछि साम्राज्यवादको चरत्रिमा आएको उल्लेखनीय परविर्तनले सर्वहारा क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण परविर्तन ल्याउने तथ्यलाई क्रान्तिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, साम्राज्यवादको विस्तारति हुँदै गएको बहुराष्ट्रिय र भूमण्डलीकृत चरत्रिले एउटै देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नु, रक्षा गर्न र निरन्तरता दिन अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको सहयोग र समर्थन पहिलेभन्दा कैयौँ गुना बढी आवश्यक बनाउँछ । त्यसरी नै साम्राज्यवादको पछिल्लो नवऔपनिवेशिक चरत्रि, बजारको भौगोलिक पुनःविभाजन निम्ति प्रत्यक्ष युद्ध गर्नुको सट्टा परोक्ष युद्ध गर्ने प्रवृत्ति, अझै केही समय विश्वमा अमेरकिी साम्राज्यवादको आर्थिक र फौजी श्रेष्ठता कायम रहने अवस्थामा तुरुन्तै तेस्रो विश्वयुद्धको न्यून सम्भावनाको स्िथति आदि कारणले आजका सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूले बाह्य दुस्मनसँग प्रत्यक्ष 'राष्ट्रिय युद्ध'भन्दा साम्राज्यवाद/विस्तारवादका स्वदेशी दलालहरूका विरुद्ध 'गृहयुद्ध'को तरिकाले लडेर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल बढी प्रबल छ । साम्राज्यवाद रणनीतिक रूपमा 'कागजी बाघ' निश्चित रूपमा हो तर तत्कालका निम्ति या कार्यनीतिक रूपमा त्यो साँच्चैको बाघ पनि हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरनिुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थतिको मनोगत होइन, वस्तुगत मूल्यांकन गरेर मात्रै सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूले आ-आफ्नो देशको क्रान्तिको सही रणनीति र कार्यनीतिको शृंखला निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ ।

-ख) नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक शोषण-उत्पीडन रहँदै आए पनि भारतीय एकाधिकार पुुँजीवादको विस्तारवादी उत्पीडन नै प्रमुख बाह्य समस्या हो भन्नेबारेमा कुनै द्विविधा छैन र हुनुहुँदैन । तर, त्यससँग संघर्ष गर्ने क्रममा पछिल्लो चरणमा यस क्षेत्रमा अमेरकिी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र चिनियाँ राजकीय एकाधिकार पुुँजीवादबीच बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन र अमेरकिाबीच बढ्दै गएको मुख्य प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा अमेरकिा र चीन दुवैले भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वा तटस्थ राख्न खेलेको भूमिकालाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपाली क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अन्तरविरोध र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान नदिई हामीले मनोगत ढंगले कुनै नीति निर्माण गर्‍यौँ भने त्यो धेरै प्रत्युत्पादक र हानिकारक हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सच्चा क्रान्तिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।



३. राष्ट्रिय परिस्थिति र प्रधान अन्तरविरोधबारे

-क) नेपाली समाज यतिबेला सामन्तवादबाट पुुँजीवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक कालखण्डबाट गुजि्ररहेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्त्वपूर्ण पुुँजीवादी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् तर सामन्तवादका अवशेषहरू अझै विभिन्न रूपमा कायम छन् र विकसित पुुँजीवादी सम्बन्ध पनि मूलतः दलाल तथा नोकरशाही प्रकृतिको छ । यस अवस्थामा सर्वहारा वर्गले एकातिर प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सामन्ती प्रतिगामी शक्तिहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवाद र मुख्यतः विस्तारवादको आड पाएको दलाल तथा नोकरशाही पुुँजीवादी शक्तिसँग संघर्ष गर्दै पुुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिनुपरेको छ । आन्तरकि रूपमा विद्यमान यो वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी मनोगत ढंगले सबैमाथि एकैसाथ आक्रमण गर्ने नीति लिइयो भने क्रान्तिकारी शक्ति एक्लिने, प्रतिगामी र यथास्िथतिवादी शक्तिहरू एकजुट हुने र देशमा प्रतिक्रान्तिको आधार मजबुत बन्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति अपनाउनु पर्छ, न कि प्राप्त उपलब्धिहरूसमेत गुमाउने गलत रणनीति अनुसरण गर्नु ।

-ख) समाजमा विद्यमान थुप्रै आधारभूत अन्तरविरोधहरूमध्ये प्रधान अन्तरविरोध छुट्याउने प्रश्न क्रान्तिको निसाना किटान गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । यस सम्बन्धमा गरनिे मनोगत मूल्यांकन वा गल्तीले क्रान्तिलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ । नेपालजस्तो अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुुलुकमा सामान्यतया आन्तरिक वा बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूमध्ये एकपटकमा एउटासँगको अन्तरविरोध नै प्रधान हुन्छ । कुनै खास विशिष्ट अवस्था वा छोटो कालका निम्ति मात्रै आन्तरकि र बाह्य दुवै शक्ति अन्तरघुलित भएर एउटै प्रधान अन्तरविरोध बनेको हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय विस्तारवादको लामो समयदेखिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेर गएको सत्य हो । तर, त्यो अझै पनि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरकिाले भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तरकिाले आन्तरकि प्रतिक्रियावादमार्फत नै आइरहेको छ र नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद संरक्षित र निर्देशित देशीय प्रतिक्रियावादसँग नै मुख्य संघर्ष गर्नु पररिहेछ । यो स्िथतिमा भारतीय विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर नेपाली जनतासँग प्रधान अन्तरविरोध बनिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष वस्तुवादी र सही हुन सक्दैन । यस विश्लेषणले संघर्षको निसाना अस्पष्ट र भुत्ते मात्र बनाउँछ र न त भारतीय विस्तारवाद न देशीय प्रतिक्रियावादविरुद्धको संघर्ष नै प्रभावकारी हुन्छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अकर्मण्यतामा फसाएर विसर्जनको दिशमा लैजाने खतरा रहन्छ । यतिबेला देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैँगिक आदि जनवादी मागका आधारमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनतालाई संघर्षमा उतार्ने प्रबल सम्भावना छ, जबकि राष्ट्रिय नाराले समाजका सीमित तप्कालाई आकषिर्त गर्ने र संयुक्त मोर्चाको दायरालाई साँघुरो मात्र बनाउँछ । निश्चित रूपमा हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा राष्ट्रियता र जनवादका मुद्दा अन्तरसम्बन्धित छन् तर ती दुवै बराबर नभई जनवादको मुद्दालाई प्रधान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सहायक वा पूरक बनाएर नै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अग्रगति दिन सक्नेछौँ । तत्काल 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकता दिई' राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको तयारी गर्ने कार्यदिशाले जनविद्रोहको तयारी गर्ने नभई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका प्राप्त उपलब्धि गुम्ने, देश प्रतिगमनतिर र्फकने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । परन्तु भारतीय विस्तारवादको देशभित्र बढ्दै गएको हस्तक्षेपका विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी आन्दोलनसँग जोडेर घनिभूत ढंगले अघि बढाउन ध्यान दिनैपर्छ ।



४.    पार्टी कार्यदिशा र सैद्धान्तिक प्रश्नहरूबारे

-क) पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी अस्पष्टता नै आज पार्टी र देशको राजनीतिक गत्यावरोधको मुख्य कारण हो । पार्टीको विकसित राजनीतिक कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझ्न र स्थापित गर्न हामीले मुख्यतः तत्कालीन माओवादीको दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन र चुनबाङ बैठकका निर्णयहरूलाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्नैपर्छ र पार्टीभित्र र बाहिर स्थापित गर्ने साहस गर्नैपर्छ । तथ्यबाट सत्य खोज्ने माओवादी मान्यताविपरीत इतिहासले सत्य सावित गरसिकेका तथ्यहरूलाई लुकाएर वा इतिहासको पांग्रो पछाडि धकेल्ने धृष्टता गरेर क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्‍याउने कल्पनै गर्न सकिन्न । त्यसैले सर्वप्रथम हामीले पार्टीको विकसित क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई स्पष्ट गर्न, आमरूपमा स्थापित गर्न र थप प्रयोग तथा विकास गर्न मुख्यतः तेस्रो विस्तारति बैठक -०५१), दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन -०५७), चुनबाङ बैठक -०६२) आदिको ऐतिहासिक संश्लेषणहरूमा टेकेर अघि बढ्ने साहस गर्नैपर्छ । अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावले विकसित कार्यदिशाको जग नै भत्काएर पार्टीलाई कार्यदिशाविहीन अवस्थामा पुर्‍याउने गम्भीर गल्ती गरेको छ ।

-ख) जनयुद्धको जगमा टेकेर जनविद्रोहात्मक तरकिाले जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्नु पार्टीको आमराजनीतिक कार्यदिशा हो । परन्तु यसलाई बुझ्ने र लागू गर्ने विषयमा रहेको भिन्नता वा अस्पष्टता नै आज पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको मुख्य चूरो रहेको छ । एकातिर सशस्त्र जनयुद्धमार्फत सीधै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति -वा चिनियाँ बाटो) र अर्कोतिर लामो सहरयिा जनसंघर्षलाई सशस्त्र जनविद्रोहमा परण्िात गर्न खोज्ने प्रवृत्ति -वा रुसी बाटो) दुवै वर्तमान नेपाली विशेषतासित मेल खाँदैनन् । हामीले भनेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक बाटो भनेको जनयुद्धका उपलब्धिहरू -मुख्यतः जनसेना र ग्रामीण जनसत्ताको जगमा टेकेर 'माथि' -अर्थात् सदन र सरकार) र 'तल' -अर्थात् सडक)को हस्तक्षेप र दबाबमार्फत क्रान्तिकारी जनविद्रोह संगठित गर्नु र सर्वहारा वर्गीय सत्ता स्थापना गर्नु हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा हेरफेरसँगै जनविद्रोह वा केन्द्रीय सत्ताप्राप्तिको प्रकृति र समयमा हेरफेर हुने सम्भावनालाई यस कार्यदिशाले स्वीकार गर्छ । 'तल'बाट जनपरचिालन वा जनदबाब सिर्जना गर्ने र चार तयारी र चार आधार निर्माणमार्फत प्राविधिक तयारी गर्ने कुराको केन्द्रीय महत्त्व रहन्छ तर वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परविेशमा 'माथि'बाट हस्तक्षेपको विशिष्ट महत्त्व र भूमिका रहने कुरालाई विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । सत्ता लिनका निम्ति पुरानो सत्ताको विघटन र सत्ता टिकाउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुकूल वातावरण सिर्जना अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्छन् र त्यस निम्ति 'माथि'बाट हस्तक्षेपको भूमिकाको विशेष महत्त्व रहन्छ । यस अर्थमा विशेषतः वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा 'माथि' र 'तल'को संघर्षको संयोजनको विशिष्ट महत्त्व रहने कुरालाई राम्ररी आत्मसात् गर्दै त्यसबारे सचेत पहल गर्नुपर्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण वा उपहास गरेर तुष्टि लिनु सही हुँदैन । क्रान्ति गर्ने मात्र होइन, क्रान्तिको रक्षा गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो विकसित नयाँ कार्यदिशा अघि सारेका हौँ भन्ने कुरालाई राम्ररी आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

-ग) बिनातयारी विद्रोह वा क्रान्ति तिथिमिति तोकेर गरनिे कुरा होइन । माओले भन्नुभएझैँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू भविष्यवक्ता हुन सक्दैनन् । वस्तुगत प्रक्रिया र आत्मगत प्रयत्नको योगफलस्वरूप नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । वर्तमान नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संविधानसभामार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आमजनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्यबारे प्रस्ट पार्न सकिने स्िथति छ । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकालसँग जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुमानी कल्पना गर्नु सट्टा जनसंविधान निर्माण निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि सडकबाट निरन्तर जनदबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । तत्काल विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई 'शान्तिपूर्ण संक्रमण' भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारतिा होइन, बरु न्यून पुँजीवादी बालहठ मात्र हुनेछ । त्यस स्िथतिमा त्यस्तो संविधानमाथि टेकेर क्रान्तिको पूर्णता र निरन्तरताको यात्रामा अघि बढ्न कसैले छेक्न सक्ने छैन । दसौँ हजारको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभामाथि आफ्नो जायज स्वामित्व कायम गरेर नै यतिबेला सर्वहारावर्गले सबै क्षेत्रमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ । अन्यथा संविधान पनि नबन्ने, जनविद्रोह पनि सम्पन्न नहुने र बरु उल्टै देशमा प्रतिक्रान्ति भएर क्रान्तिकारी आन्दोलन पुनः रणनीतिक रक्षाको स्िथतिमा र्फकनुपर्ने स्िथति उत्पन्न हुनेछ ।



५. अन्तरसंघर्ष र संगठनात्मक प्रश्न

-क) १. एउटा जीवन्त र क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पार्टीमा स्वस्थ अन्तरसंघर्ष वा दुई लाइन संघर्ष चल्नु स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक प्रक्रिया हो । परन्तु हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षको उचाइ र आवश्यकता अनुरूप विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य कुराहरूका अतिरत्ति मूल नेतृत्वमा नै स्वस्थ आलोचनाप्रति अरूचि वा असहिष्णुता रहेसम्म जतिसुकै विधिको विकासको कुरा गरे पनि त्यो कामकाजी हुन सक्दैन । केही वर्षदेखि पार्टीमा अस्वस्थ ढंगले अन्तरसंघर्ष चलिरहेको जगजाहेर हुँदाहुँदै गत असार -०६७) को चर्चित 'गोंगबु डिनर'पछि मात्रै 'अन्तरसंघर्षलाई अस्वस्थ बनाउने प्रक्रियाको थालनी भयो' भन्नु हास्यास्पद र अमर्यादित कुरा हो र मुख्य नेतृत्वको असहिष्णु चरत्रिको परचिायक हो । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्छ र पार्टीभित्र स्वस्थ अन्तरसंघर्षलाई प्रवर्द्धन गरनिुपर्छ । यसबारे परम्परागत विधिभन्दा माथि उठेर नयाँ विधिहरूको विकास गरनिुपर्छ ।

२. पार्टीमा विद्यमान संगठनात्मक अराजकता, अस्तव्यस्तता, अनुशासनहीनता, पदलोलुपता, भद्दा र निष्त्रिmय कमिटी प्रणाली, व्यक्तिवादी र नोकरशाही प्रवृत्ति, युद्धसरदारवादी प्रवृत्ति आदिको अन्त्य गरेर पार्टीलाई वैचारकि, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपले एकताबद्ध गर्न र जुझारु क्रान्तिकारी स्िपरटिको विकास गर्न छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । महाधिवेशन नभएको २० वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसबारे मुख्य नेतृत्वमा अनिच्छा देखा पर्नु गम्भीर विषय हो । वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक ढंगले एकताबद्ध र चुस्तदुरुस्त नभएको पार्टीले जनविद्रोह संगठित गर्नेजस्तो चुनौतीको सामना गर्न सक्छ भन्नु विश्वसनीय कुरा पटक्कै होइन । त्यसैले आगामी महाधिवेशनको मिति तय गरेर तलैदेखि भेला र सम्मेलन गर्दै वैचारकि-राजनीतिक एकरूपता र निर्वाचित कमिटी प्रणाली कायम गर्ने कुरालाई उच्च महत्त्व दिइनुपर्छ ।

३. आज पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढंगले संगठनात्मक कार्यविभाजन गर्नुको सट्टा मुख्य नेतृत्वसँगको सम्बन्ध वा कुनै गुट पक्षधरताका आधारमा कसैलाई धान्नै नसक्ने गरी जिम्मेवारीको भारी बोकाउने र कसैलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने प्रवृत्ति डरलाग्दोसँग विकास भएको छ । साथै, एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म कुनै पार्टी कमिटी वा जबस/मोर्चाको नेतृत्वमा रहँदा उसमा नोकरशाही प्रवृत्ति र आर्थिक, सांस्कृतिक अराजकता फस्टाउने स्िथति देखा पररिहेको छ । त्यसैले महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट विधिवत् नयाँ कमिटी र नेतृत्वको चयन नभएसम्म तत्काल संगठन र संघर्षको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढंगले कार्यविभाजन र स्थानान्तरण गरनिुपर्छ । साथै, मधेसी, महिला, दलित, मुस्िलम, उत्पीडित जाति र क्षेत्र आदिबाट नेतृत्व विकास गर्ने कुरालाई व्यवहारतः उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

४. इतिहासका अनुभव र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्तावमा लेखिएको छ, '...प्रतिक्रान्तिको यस्तो खतरालाई रोक्नका लागि दुई लाइन संघर्ष र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको निगरानी, नियन्त्रण र सेवामा राख्ने संगठनात्मक विधि र मान्यताको अझै विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि पार्टीभित्र चल्ने दुई लाइन संघर्षमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सक्षम र स्थापित नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरूसम्मको एउटा हिस्सा निरन्तर जनकार्यमा र अर्को हिस्सा सत्ता सञ्चालनमा लाग्ने र निश्चित अवधिको अन्तरमा कार्यविभाजन हेरफेर गरी सिंगो पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्बन्धलाई सजीव राख्न विशेष आवश्यक छ ।' तर, विडम्बना पार्टीभित्र यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न खासगरी मुख्य नेतृत्व सधैँ अनिच्छुक देखिएको छ । हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा क स्टालिनको तीन प्रतिशत कमजोरीबाट पाठ सिक्ने कुरा उठे पनि व्यवहारतः आज आएर यस विषय गायत्री मन्त्रजस्तो बन्न पुगेको छ । मुख्य नेतृत्व पथप्रदर्शक बन्न छाडेर उपदेशक मात्रै बनिरहने हो भने पार्टी निरन्तर क्रान्तिकारी बनिरहन सम्भव हुने छैन ।

    सोही प्रस्तावमा उल्लेख गरएिको छ, '... पदको दुरूपयोग गर्ने, जनसमुदायमाथि हैकम चलाउन खोज्ने, सुविधाभोगी एवं पदलोलुप प्रवृत्ति, नेता एवं कार्यकर्ताका विरुद्ध निर्मम विचारधारात्मक संघर्षका साथै जनसमुदायमा नंग्याउने नीति एवं संरचनाको विकास गर्न जोड लगाउनुपर्छ ।' यस प्रस्तावको मर्मविपरीत पार्टीभित्र गैरसर्वहारावर्गीय चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैली बोकेका कार्यकर्ताहरूलाई सच्याउनुको बदला उल्टै मुख्य नेतृत्वको संरक्षणमा थप अवसर र बढुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसको कारण पार्टीभित्र विशेषाधिकार प्राप्त नयाँ अभिजात वर्गको जन्म हुन पुगेको छ । कुनै पनि बेला अन्तरसंघर्षले वर्गसंघर्षको रूप लिनसक्ने खतरा बढिरहेको छ । यस्तो गैरसर्वहारावर्गीय प्रवृत्तिलाई तुरुन्त सच्याइनुपर्छ ।

५. जनताका भावनासँग अन्तरंग घुलमिल भएर, माओले भनेजस्तै जनतासँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा शासक र शासितजस्तो बन्न पुगेको छ । आफ्नो श्रममा बाँच्ने र जनताको सेवक बन्नुपर्नेमा अरूको श्रममा रमाउने ठूलठूला आर्थिक सपनाको विचरण गर्ने गैरसर्वहारा प्रवृत्ति हुर्किंदै छ । मुख्य नेतृत्वले सामूहिक रूपमा पार्टीलाई यो प्रक्रियाबाट फर्काउनुको साटो आफ्नो अनुकूलतामा अघोषित टिम बनाउने र किचन क्याबिनेटबाट सिंगो पार्टीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने परम्पराले प्रतिभा र क्षमताहरूले भरभिराउ भएका नेता र कार्यकर्ताहरू कुण्ठित हुने गरेका छन् । यस्ता अपारदर्शी प्रकृतिका किचेन क्याबिनेट प्रक्रियाको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्छ र पार्टीलाई सर्वहारावर्गीय स्वेच्छिक सामूहिकताको कमिटी प्रणालीमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

६. विगत केही समयदेखि हाम्रो पार्टीमा परविारवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, उपभोक्तावाद, छद्म प्रपन्चवाद आदि पार्टीको आन्तरकि छलफलको विषय मात्र नभएर जनताले अनुभूत गर्ने स्तरसम्म फैलिएको छ । सर्वहारावर्गीय निष्ठा, योग्यता, निरन्तरता, त्याग र बलिदानी भावनाको ठाउँ गणेश प्रवृत्ति र लोभी संस्कृतिले लिँदै गइरहेको छ । 'हामी' र 'हाम्रो'को ठाउँमा 'म' र 'मेरो' हावी हुने क्रम बढ्दो छ । कमरेडली भावना, क्रान्तिकारी संवेदना क्षीण हुँदै गइरहेको छ । व्यक्तिबाट परविार, परविारबाट समाज, समाजबाट राष्ट्र र राष्ट्रबाट अन्तराष्ट्रवादी बन्नुपर्नेमा ठीक यसको उल्टो हुँदै गइरहेको छ । गम्भीरतापूर्वक यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।

७. महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य थियो, विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्नु र निरन्तर जनतामा समर्पित हुनु, निजी मूल्य र मान्यताको परत्ियाग गर्नु र निरन्तर क्रान्तिलाई दह्रोसँग फक्रनु । तर, आज हाम्रो पार्टीमा सर्वहारा सामूहिकताको ठाउँ निजी मूल्यले लिँदैछ, सर्वहारा नैतिकता अरूका लागि उपदेश दिने सूत्र बन्दैछ । आवश्यकताको संसारबाट स्वतन्त्रताका संसारमा पुग्ने लक्ष्य लिएका नेता र कार्यकर्ताहरूको उदात्त भावना, त्याग र समर्पण, कठिनाइसँग सामना गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति ज्यादै कमजोर बन्दै गएको छ । यसलाई सच्याउन मुख्य नेतृत्वबाट कुनै पहल नगर्नु पार्टीका लागि गम्भीर विषय बनेको छ ।

८. सामन्तवादी एकत्ववाद र पुँजीवादी बहुलवादविरुद्ध सर्वहारा वर्गीय सामूहिकता अनुरूपको भौतिकवादी एकत्ववादमा आधारति नेतृत्व प्रणाली हुनुपर्नेमा विगतमा अधिभूतवादी देवत्वकरणजस्तै गर्ने जुन कमजोरी भयो, त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा निरन्तरता दिन खोज्नुले मालेमावादी नेतृत्व प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

९. हाम्रो पार्टीमा नेता र नेतृत्वप्रति सर्वहारावर्गीय सम्मान हुनुपर्नेमा पद, प्रतिष्ठा र पदोन्नतिका लागि पार्टीभित्रको शक्ति र सत्तासँग अन्ध तावेदारी गर्नुपर्ने गुलाम संस्कृति हुर्किन थालेको छ । जसले गर्दा काम-कारबाहीमा दृढतापूर्वक लाग्ने तर कमिटीमा आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूले लगातार असुरक्षाको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । दुई लाइन संघर्षलाई सत्य अन्वेषणको विधि, तथ्यको खोजी र स्वच्छ बहसको विषय बनाउनुभन्दा पनि नोकरशाही केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने, लाइन संघर्षकर्ताहरू त्रास र धम्कीको बीचमा बाँच्नुपर्ने गलत संस्कार बस्दै गएको छ । मुख्य नेतृत्वबाट यस्तो संस्कारलाई रोक्न नखोज्नु पार्टीका निम्ति गम्भीर विषय बन्न गएको छ ।

१०. हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गइरहेको छ, जुन एकदम खुसीको कुरा हो । क्रान्तिकारीहरूका बीच विशाल र बलियो एकताबिना विजय सम्भव छैन । तर, एकतालाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टी विशाल त बन्दै गइरहेको छ तर आत्मगत रूपमा बलियो भने हुन सकिरहेको छैन । व्यवहारतः पार्टी दिनदिनै वैचारकि केन्द्रका रूपमा नभएर संयुक्त मोर्चाजस्तो बन्न पुगेको छ । जसलाई तुरुन्त सच्चाइनुपर्छ ।

११. अचेल पार्टीपंक्तिमा सिर्जनात्मकता, कल्पनाशीलता र संवेदनशीलता हराउँदै गइरहेको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरू वर्ग दुस्मनबाट आक्रमण हुँदा वा मारँिदा त्यहाँ प्रतिरोधको संवेदनशीलता जाग्दैन । तर, सामान्य प्रकृतिका उद्घाटन, विवाह, भोजभतेर आदिमा तँछाडमछाड गरेर जाने भद्दा संस्कृति हुर्कंदै छ । दसौँ हजारको बलिदानबाट स्थापित नयाँ जनवादी संस्कृतिको ठाउँ पुनः सामन्तवादी संस्कृतिले लिँदैछ । मनुस्मृति, गरुङ पुराणजस्ता धर्मशास्त्रहरू कम्युनिस्ट दर्शनशास्त्र बन्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।

१२. सर्वहारावर्गीय मानवीय प्रेम, वैचारकि सहकार्य, वर्गीय भावना शून्यप्रायः हुँदै जानु र व्यक्तिपिच्छे पद बाँड्ने आश्वासन दिने, आफ्नो अगाडि पर्दा प्रशंसा गर्दै चुच्चे टोपी लगाइदिने, हिँडेपछि खोइरो खनेर बदनाम गर्ने संस्कार विगतदेखि देखिन्छ । सहयोद्धा कमरेडले राखेका सैद्धान्तिक, वैचारकि कुराहरूको अन्तर्यमा नै नेपाली पार्टीभित्रको शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गर्दै सहयोद्धालाई नंग्याउने गलत संस्कार हुर्किएको छ । आफूप्रति गुलामी गर्नेबाट सेवाभावको अपेक्षा गर्ने, प्रशंसा नै प्रशंसामा रमाउने र रंगीन बन्ने तर अरूले गरेको मित्रवत् सर्वहारावर्गीय आलोचनालाई जीवनभर इख र ईष्र्याको विषय बनाउने प्रवृत्तिलाईर् तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

१३. जनमुक्ति सेनाको संगठनभित्र 'चेन अफ कमान्ड'का नाममा पार्टीभित्र चल्ने दुई लाइन संघर्षलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा सम्प्रेषण नगरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निषेधात्मक एकत्ववादको अभ्यास गराइएको र दुई लाइन संघर्षमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरएिको गुनासो आउने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई तुरुन्त सच्याइनुपर्छ ।

-ख) नेपालका अन्य उत्पीडित राष्ट्रियताभन्दा मधेस विकसित राष्ट्रियता भए पनि ऐतिहासिककालदेखि चर्को उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका कुरालाई हाम्रो पार्टीले 'आत्मनिर्णयको' अधिकार र जातीय स्वायत्तताको नीति अन्तर्गत मधेसी मोर्चाको गठनलगत्तै मधेसमा जनयुद्धको व्यापक प्रभावको विकास मात्र भएन, सिंगै मधेस माओवादीमय बन्न पुग्यो । तर, आज उक्त प्रभाव यति खस्िकएको छ कि हाम्रो कार्यकर्ताको हत्या हुँदा त्यसको समयमा प्रतिरोध गर्न सक्ने स्िथति छैन । यसको पछाडिका निम्न कुराहरूसहित सही समीक्षा गर्न सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूले ध्यान दिनैपर्छ ः

१. मधेसमा वर्ग संघर्षको मुख्य रूप मधेसी मुक्ति आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखी संघर्षको योजना सार्न नसक्नु ।

२. हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संरचना भाषागत आधारमा बनाउँदा मधेस स्वायत्ततासम्बन्धी हाम्रो नीतिप्रति अविश्वास र आशंका पैदा हुनु ।

३. मधेसबाट नेतृत्वको विकासमा यथेष्ठ ध्यान नपुग्नु, जसको कारण हाम्रो नेतृत्वको रूपभन्दा बुर्जुवा नेतृत्वको रूप हावी भएर सर्वहारावादी आन्दोलन कमजोर हुनु ।

४. पार्टी शीर्ष नेतृत्वलगायतको नेतृत्वबाट मधेसको संवेदनशीलता नजरअन्दाज गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि मधेसी जनतामा प्रतिक्रियावादीहरूले खेल्ने पर्याप्त ठाउँ पाउनु ।

५. मधेसमा भइरहेको प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र एवं हस्तक्षेपका विरुद्ध ठीक समयमा सही प्रतिरोधको अभाव रहनु ।

६. आगामी कार्ययोजनाबारे

१. तत्कालीन कार्यनीतिक कार्यदिशा सम्बन्धमा रहेको भ्रम र अस्पष्टता निवारण नभएसम्म संघर्षको कार्ययोजना सफल हुन सक्दैन । आन्दोलनको लक्ष्य के हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म आमजनता र कार्यकर्ताको स्वेच्छिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । गत वैशाखको छदिने आमहड्तालको कटु अनुभवबाट सिकेर बेलैमा त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

२. जनताले बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने प्रस्ट नाराको अभावमा संघर्षको कार्यक्रममा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । राष्ट्रियताका साथसाथै अग्रस्थानमा जनवाद र जनजीविकाका माग र नारा अघि सारेर मात्र लाखौँ जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

३.     प्राविधिक तयारीको कामलाई गत कालमाझैँ रहस्यमय नबनाई स्वाभाविक र व्यवस्िथत गरनिुपर्छ र त्यस निम्ति उपयुक्त जनशक्ति र साधनस्रोत विन्यास गरनिुपर्छ ।

४. स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य, सरल र लोकपि्रय राजनीतिक नारा, ठोस संगठन र संघर्षको कार्ययोजना, वैज्ञानिक कार्यविभाजन, मूर्त प्राविधिक तयारीसहित 'तल' र 'माथि'बाट संघर्ष सञ्चालन गर्ने र जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतासहित पूरा गर्ने दिशामा सम्पूर्ण पार्टी एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ ।

    समग्रमा क अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव वैचारकि रूपमा अस्पष्ट र सारसंग्रहवादी प्रकारको रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थतिको मूल्यांकनमा मनोगत रहेको, राष्ट्रिय परििस्थतिको मूल्यांकन र मुख्यतः प्रधान अन्तरविरोध किटानको विषयमा गलत रहेको, पार्टीको मुख्यतः दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र चुनबाङ बैठकले विकसित गरेको मौलिक कार्यदिशाको जग नै भत्काएर पार्टीलाई वस्तुतः कार्यदिशाविहीन बनाएको र दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनअगाडिको रणनीतिक रक्षाको स्िथतिमा पुर्‍याउने दिशातिर उन्मुख गराएको, संगठनात्मक रूपमा एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासको प्रस्तावले विकसित गरेका मूल्य र मान्यताविपरीत गएको, आगामी कार्ययोजनामा कुनै ठोस नयाँपन नभएको आदि कारणले प्रस्तुत प्रस्तावको मूल स्िपरटिप्रति नै हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । परन्तु आफ्ना भिन्न मतलाई सुरक्षित राख्दै पार्टीको निर्णयलाई पूर्ण निष्ठा र इमानदारीका साथ पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२० पुस २०६७